बैतडी–केही वर्ष अघिसम्म बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–८, सेलाका धनबहादुर साउँद (४०) गाउँमा काम नपाउँदा चिन्तित थिए । उनीसँग कामको सीप थियो । र, सामर्थ्य पनि । डकर्मीको काम गर्दै आएका उनी आफ्नो सीप र सामर्थ्य गाउँमै खर्चिन चाहन्थे । परिवारसँग बसेर सुख–दुःखमा साथ दिन चाहन्थे । तर, उनले आफ्नो सीप र सामर्थ्य गाउँमा खर्चिन पाएका थिएनन् ।
गाउँमा काम नपाएपछि उनी परिवारको खर्च धान्न घर छाड्न बाध्य भए । उनीसँग परिवारको घर खर्च चलाउन यो बाहेक अरू विकल्प थिएन । उनी कामका लागि वरपरका गाउँ जान्थे ।‘काम नपाएपछि गाउँ नै छाड्नुपर्याे । त्यसपछि जहाँ काम पाइन्छ त्यहीँ जान थालेँ,’ उनले आफ्नो कथा सुनाए ।
उनी जहाँ काम पाइयो, त्यही बस्थे । कहिलेकाहीँ मात्रै घर आउँथे । ‘परिवारसँगै बस्ने मन त थियो नि । तर, काम भएको ठाउँबाट घर फर्कनै नसकिने । प्रायः जसो काम भएको ठाउँबाट घर आऊ–जाऊ गर्न ४–५ घण्टा लाग्थ्यो,’ उनले बाध्यता सुनाए ।
त्यसअघि उनी कामकै लागि भारतको पिथौरागढ पनि गएका थिए । त्यहाँ १०–१२ वर्ष काम गरेको उनले बताए । तर, त्यहीँ बसिरहन उनको मनले मानेन । र, स्वदेश फर्किए । ‘पिथौरागढमा कमाई पनि राम्रै थियो । तर, परदेशमा बस्न मन लागेन,’उनले सुनाए ।
साउँदको जस्तै समस्या थियो स्थानीय हरिष बोहरा (३८)को पनि । गाउँमा काम नपाएपछि उनी पनि परिवारसँग टाढै बस्न बाध्य थिए । ‘गाउँमा काम पाइँदैनथ्यो । त्यहीँ भएर काम गर्न वल्लो–पल्लो गाउँ जानु पर्थ्यो,’ बोहराले सुनाए । कामका लागि परिवारसँग टाढा बस्नुपर्दाको पिरलो देखिन्थ्यो उनमा पनि ।
तर, गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना सञ्चालन भएपछि उनीहरूले गाउँमै काम पाए ।
उक्त योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा गाउँको गणेश आधारभूत विद्यालयमा ढुङ्गाको पर्खाल र विद्यालयको खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
सो योजनामा कामदारका रूपमा साउँद र बोहरा पनि छानिए । काम खोज्दै वल्लो–पल्लो गाउँ डुलिरहने उनीहरूलाई ‘के खोज्छस् कानो आँखो’ भनेझैँ भयो । ‘गाउँमै सञ्चालन भएको योजनामा छानिएपछि निकै खुसी लाग्यो,’ साउँदले सुनाए ।
उक्त योजनामा कामदारका रूपमा छानिएपछि बोहरा पनि दंगथिए । ‘घरबाहिर गएर काम गरिरहेका थियौँ । आफ्नै गाउँको योजनामा कामदारका रूपमा छानिएपछि खुसी भएको थिएँ,’बोहराले सम्झिए ।
उनीहरूसँगै सेलाका २ सय जना उक्त योजनामा कामदारका रूपमा छानिएका थिए, जसमा १ सय २३ महिला र ६७ पुरुष थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्नया गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र धामीका अनुसार विद्यालयको पर्खाल निर्माण योजनामा छानिएका सबै कामदार बेरोजगार थिए ।
कामदार छानिएसँगै २०७८ जेठ १५ गते योजना निर्माण सुरु भयो । योजना निर्माणको काम धमाधम थालियो । ‘कामदार स्थानीय भएकाले काम धमाधम भएको थियो,’ रोजगार संयोजक धामीले भने ।
सोही वर्षको असार १५ गते काम सम्पन्न भयो । विद्यालयको पर्खाल निर्माण गरियो । यससँगै खेल मैदान पनि बनाइयो ।
रोजगार संयोजक धामीका अनुसार उक्त योजनामा करिब २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त रकम कामदारलाई दिएको ज्याला मात्रै हो । रोजगार संयोजक धामीका अनुसार उक्त योजनामा कामदारलाई ५ सय १७ रुपैयाँका दरले औसत ३० दिनको ज्याला दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट कामदारको ज्यालामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक सहायक लोकेन्द्र विष्ट उक्त योजनामा प्राविधिक समस्या नदेखिएको बताउँछन् । ‘तोकिएको इस्टिमेट अनुसार नै काम भयो । प्राविधिक समस्या देखिएन,’उनी भन्छन् ।
श्रमिकमा उत्साह
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना सुरु भएपछि श्रमिकमा उत्साह छाएको साउँद बताउँछन् । ‘त्यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्जेल परिवारसँगै बसेर काम गर्न पाइयो,’ उनले खुसी प्रकट गरे, ‘काम त छँदै थियो, कमाइ पनि भयो ।’
त्यससँगै आफ्ना नानीबाबु पढ्ने विद्यालयमा काम गर्न पाउँदा गाउँका श्रमिक दङ्ग थिए । ‘पहिलो कुरा त आफ्नै गाउँमा काम पाइएको थियो । दोस्रो, हाम्रै नानीबाबु पढ्ने विद्यालयको काम थियो । यस कारण हामी निकै खुसी थियौँ,’ बोहराले खुसी प्रकट गरे ।
घर खर्च धान्न सहज
गाउँमै रोजगारी पाएपछि बेरोजगारलाई घर खर्च धान्न सहज भएको छ । ‘यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारले केही दिन भए पनि राहत पाएका छन्,’ साउँद भन्छन् ।
उनको भनाइमा सहमत छन् अर्का श्रमिक बोहरा पनि । ‘बेरोजगारले केही समयको लागि भए पनि गाउँमै काम पाए । यसले उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन सहज भयो,’ बोहरा भन्छन् ।
रोजगार संयोजक सुरेन्द्र धामी पनि उक्त कार्यक्रमले बेरोजगारलाई राहत दिएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारले गाउँमै रोजगारी पाएका छन् । यसले उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन पनि सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
‘पूर्वाधार विकासमा टेवा’
यो कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याएको रोजगार संयोजक धामीको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्नया गाउँपालिका–८, सेलास्थित गणेश आधारभूत विद्यालयको पर्खाल र खेलमैदान निर्माण भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुगेको छ ।’
विद्यालयछेउको डाँडामा पर्खाल निर्माण भएपछि विद्यालयका चार वटा भवन सुरक्षित भएको र खेलमैदान निर्माणले विद्यार्थीलाई खेलकुद गर्न सहज भएको उनले बताए ।
रोजगार संयोजक धामीको भनाइमा सहमत छन् विद्यालयका प्रअ पठानसिंह बोहरा पनि । ‘खेलमैदान निर्माण भएपछि विद्यार्थीमा उत्साह छाएको छ । विद्यार्थीले खेल्न पाएका छन् । यस्तै, पठनपाठनमा पनि सहज भएको छ । विद्यार्थीलाई चिसो मौसमका बेला घाममा राखेर पढाउन पाएका छौँ,’ उनी भन्छन् । यसअघि विद्यालयको मैदान नहुँदा चिसो मौसममा पनि विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा राखेरै पढाउनु परेको उनले सुनाए । मैदान निर्माण भएपछि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता गर्न पनि सहज भएको उनको भनाइ छ ।
पर्खाल निर्माण भएपछि शिक्षक–विद्यार्थीमा पहिरोको त्रास हटेको छ । ‘यसअघि विद्यालय छेउको डाँडाबाट पहिरो खस्ने जोखिम थियो ।अहिले त्यो जोखिम घटेको छ,’ विद्यालयका प्रअ बोहरा भन्छन् ।
रोजगार संयोजक धामी उक्त योजनाबाट २ सय परिवारका ५ सय विद्यार्थी लाभान्वित भएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ त?
नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ का निवर्तमान वडाध्यक्ष आनन्द सिंह बोहरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी रहेको बताउँछन् । तर, केही कमजोरी पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमबाट बेरोजगारले गाउँमै रोजगारी पाए । जनताको माग अनुसारका योजना सञ्चालन भए । यी कुरा यस कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, वास्तविक बेरोजगार मात्रै छानिन नसक्नु यो कार्यक्रमको कमजोरी हो ।’
कामदार छनोटका लागि तोकिएको मापदण्ड व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘वर्षमा तीन महिनासम्म खान नपुग्ने, वार्षिक रूपमा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कम आयस्रोत भएका लगायतलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनियो । तर, बेरोजगारको फर्म भर्ने सबैले रोजगारी पाए,’उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केही हदसम्म सफल भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारीको समस्या एक हदसम्म घटाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम बेरोजगारका लागि आंशिक रूपले राहत प्याकेज हो ।’
उनी थप्छन्, ‘१०० दिनको रोजगारी गरिब परिवारका लागि राहत हो ।’
रोजगार संयोजक धामी भने कार्यक्रम प्रभावकारी नै रहेको दाबी गर्छन् । ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई रोजगारी सृजना गर्नु हो । सँगसँगै पूर्वाधार विकास पनि हो । त्यो आधारमा यो कार्यक्रम सफल भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
निवर्तमान वडाध्यक्ष बोहरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन यसको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास भन्दा पनि उत्पादनशील कामका लागि खर्च गरिए यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन् । त्यसमा पनि कृषिलाई फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बेरोजगारको आय आर्जन त छँदै छ, उद्यमशील बनाउन सके यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष विष्ट पनि यो कार्यक्रमलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यस कार्यक्रमलाई खरिदसँग जोड्न सके र १०० दिनको रोजगारीलाई बढाउन सके अझै प्रभावकारी हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
