२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र गरिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अब विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई गरिने सबै पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अब अरु निकायहरुले पत्राचार गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेको हो ।

विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सँग सम्बन्धित नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासमा गरेको पत्राचार विवादमा परेपछि सरकारले सबै पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्य सरकारी निकायहरुले पनि आफ्ना सरोकारका विषयमा कूटनीतिक नियोगमा पत्राचार गर्दै आएका थिए । नेपाली सेनाले सन् २०१५ र २०१७ मा सरकारको तर्फबाट भन्दै अमेरकी राजदूतावासमा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रबारे आफूले जानकारी नै नपाएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्राचारबारे जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस