२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई विश्व बैङ्कद्वारा १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले नेपालमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पहुँच विस्तार गर्न १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर (१४० मिलियन डलर) सहयोग रकम स्वीकृत गरेको छ ।

विश्व बैङ्क कार्यकारी निर्देशक बोर्डले डिजिटल नेपाल एक्स्सेलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि यस्तो सहयोग रकम स्वीकृत गरेको हो ।

सहुलियत दरमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने खास गरी ग्रामीण क्षेत्र र व्यवसायलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सहयोग प्रदान हुन लागेको हो ।

मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले समावेशी र सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई विश्व बैङ्कले समर्थन गरेको र यो सहयोगले व्यवसायलाई सूचना, सेवा र बजारमा जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यो परियोजनाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

परियोजनाले उच्च गुणस्तरीय र किफायती ब्रोडब्यान्ड सेवाहरूमा सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसले नेपालको डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा सुधारमार्फत डिजिटल सरकारी सेवाहरूको डेलिभरीलाई समर्थन र सुरक्षित गर्ने बताइएको छ ।

‘इन्टरनेट प्रयोगमार्फत डिजिटल सीप र उद्यमशीलता विकास, महिला, अपाङ्ग, जातीय र सामाजिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई डिजिटल सेवाहरूमा पहुँच बढाउनुका साथै परियोजनाले डिजिटल सीप विकास तालिम प्रदान गरी करिब १ हजार ५०० व्यक्तिलाई राम्रो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ’ विश्व बैङ्कले भनेको छ । डीएनए परियोजना विश्व बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आईडीए) द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस