२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय समितिमा प्रधानसेनापतिको जवाफ : एसपीपीमा आबद्ध हुन सकिँदैन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) मा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

उनले सुरुमा नेपाली सेनाले गोरखा भूकम्पका बेला विपदमा मानवीय र गैर सैनिक सहयोगका लागि सरकारको स्वीकृतिमा पत्राचार गरेको र सहयोग पनि लिएको तर पछि सन् २०१९ पछि एसपीपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’को अङ्ग हुने भनिएपछि यसमाथि पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उनले केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिकका एसिया प्यासिफिक प्रमुखसँगको भेटमा पनि आफूहरु एसपीपीमा आबद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट कुरा राखेको जानकारी दिए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा देखिएको नेपालले सम्झौता गर्न लागेको भनी सार्वजनिक एसपीपीको १० बुँदे पत्र पुरै गलत भएको बताए ।

सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले भोलि असार ४ गतेदेखि आफूले गर्न लागेको लेबनान, सिरिया र अमेरिकाको भ्रमणका सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

साथै उनले भ्रमणका क्रममा आफ्ना तर्फबाट कुनै सम्झौता नहुनेसमेत स्पष्ट पारे । उनले नेपाली सेना मुलुकको परराष्ट्र नीति र जनहितका आधारमा मात्र सञ्चालन हुने पनि सो समितिमा स्पष्ट गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस