बेरोजगारलाई रोजगारी दिने त्यो कार्यक्रम « प्रशासन
Logo २१ असार २०७९, मंगलबार
   

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने त्यो कार्यक्रम


२ असार २०७९, बिहिबार


पर्सा । उनको काँधमा परिवारको खर्च धान्ने जिम्मेवारी थियो । तर, उनले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका थिएनन् । किनकि उनी न जागिरे थिए न त व्यापार–व्यवसाय नै गर्थे ।

शैक्षिक योग्यता वा काम गर्न सक्ने सामर्थ्य नभएर उनले जागिर नगरेका भने थिएनन् । उनीसँग सामान्य जागिर गर्न शैक्षिक योग्यता (कक्षा १२ पास)पनि थियो । र, शारीरिक काम गर्ने सामर्थ्य पनि । तर, उनले काम पाएनन् ।

उनले व्यापार–व्यवसाय पनि गर्न सकेका थिएनन् । कारण थियो– आर्थिक अभाव । उनीसँग व्यापार–व्यवसाय गर्ने लगानी नै थिएन ।

उनी अर्थात् पोखरिया नगरपालिका–१, का २७ वर्षीय हरिकिशोर चौहानलाई २०७७ सालअघि घर खर्चको जोहो गर्न हम्मे हम्मे थियो । आयस्रोतको माध्यम नभएपछि घर खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको थियो उनलाई । ‘गाउँघरमा कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टको काम त पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो कामबाट भएको कमाइले वर्षभरि खर्च जुटाउन निकै समस्या हुन्थ्यो ।’

उनको परिवारका नाममा १० कट्टा जमिन (खेत)थियो । यस्तै, १० कट्टा जमिन भाडामा लिएका थिए । तर, त्यहाँको उत्पादनले परिवारका ११ जना सदस्यलाई खान मात्रै ठिक्क हुन्थ्यो ।

यस्तै समस्यामा थिए, पोखरिया नगरपालिका–४ का शैलेस गुप्ता (२७)पनि । घर खर्च धान्ने आयस्रोत नहुँदा उनी पनि चिन्तामा थिए । ‘त्यति बेला खाद्यान्नमा मात्रै मासिक ६–९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आम्दानी पनि महिनामा ९ हजार मात्रै थियो । आम्दानी खाद्यान्न खर्चमै ठिक्क भएपछि औषधी उपचारलगायत खर्च जुटाउन मुस्किल हुन्थ्यो ।’

उनीसँग खेती गर्न जमिन पनि थिएन । खेती गर्ने जमिन नै नभएपछि उनको परिवारले खाद्यान्नलगायत सबै थोक किन्नुपथ्र्याे । ‘पानीबाहेक सबै थोक किन्नुपर्छ,’ उनले सुनाए ।

उनको ४ जनाको परिवार छ, जसमा उनीसहित आमा, बुवा र बहिनी छन् । तर, घर खर्च धान्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो÷छ । त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्थे/गर्छन् । गाउँका बालबालिकालाई घरमा ट्युसन पढाउँथे÷पढाउँछन् । तर, त्यहाँको कमाइले घर खर्च चलाउन उनलाई मुस्किल थियो ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको योजनामा श्रमिकको काम पाएपछि चौहान र गुप्तालाई घर खर्च चलाउन सहज भयो ।

रोजगार संयोजक साहका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाका सबै वडामा रहेका कुलो, पैनी र नहर मर्मत तथा सरसफाइ गरिएको थियो ।

कृषिमा आधारित उक्त योजनामा ३८ लाख १ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमा सरकारको बजेटबाट २४ लाख ४९ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ र विश्व बैङ्क ऋण सहायताबाट १३ लाख ५२ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । उक्त योजनामा नेपाल सरकारले कामकालागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना तथा विश्व बैङ्कले युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल परियोजनाबाट बजेट विनियोजन गरेको रोजगार संयोजक साहले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रममा रोजगारी पाएपछि आफूजस्ता बेरोजगारलाई घर खर्च चलाउन निकै सहज भएको गुप्ताले बताए । ‘उक्त योजनाबाट पाएको रकमले औषधी पसलको उधारो रकम तिरेँ । अन्ततिरको उधारो पनि तिरियो,’ उनले रोजगार कार्यक्रमबाट पाएको ज्याला रकमको खर्च विवरण सुनाए, ‘परिवारका सदस्यका लागि कपडा पनि किनियो ।’

चौहानले पनि उक्त योजनाबाट पाएको ज्याला रकमले घर खर्च धान्न सहज भएको बताए । ‘रोजगार कार्यक्रमबाट कमाएको रकम घर खर्चमा सकियो,’ उनले सुनाए ।

अघिल्लो वर्ष खाद्यान्नसमेत किन्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘उक्त वर्ष बाढी आएर धान बाली नोक्सान गरेकाले उत्पादन घटेको थियो,’ उनले भने ।

चौहान र गुप्ता मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि पोखरिया नगरपालिकाका बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य क्रमअन्तर्गत पोखरिया नगरपालिकाका रोजगार संयोजक विजय साहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुलो, पैनी र नहर मर्मत तथा सरसफाइ योजनामा नगरपालिकाका १ सय ४४ जना बेरोजगारले काम गरेका थिए । उनीहरूले औसत ५० दिन काम गरेको साहले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रम बेरोजगारका लागि प्रभावकारी भएको चौहान बताउँछन् । ‘गाउँमा जति पनि बेरोजगार छन् । उहाँहरू यस कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइरहनु भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

चौहानको भनाइमा गुप्ता पनि सहमत छन् । ‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई खुसी दिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

रोजगार संयोजक साह पनि यो कार्यक्रम बेरोजगारका लागि प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु हो । त्यस आधारमा यो कार्यक्रम सफल नै भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यससँगै यो कार्यक्रमले रोजगारीसँगै पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर सुधारमा पनि सघाउ पुर्‍याएको साहको दाबी छ । ‘मर्मत नहुँदा यहाँका कुलो, पैनी र नहर पुरिन थालेका थिए । जसका कारण यहाँका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित थिए । कुलो, पैनी र नहर मर्मतपछि भने किसानले सिँचाइ सुविधा पाएका छन् । जसका कारण कृषि उपजको उत्पादन बढेको छ । किसानको आम्दानी बढेको छ,’ उनले प्रस्ट्याए ।

‘रोजगारीको निरन्तरता भएन’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीको निरन्तरता नभएको यहाँका बेरोजगारले दुखेसो गरेका छन् । यिनै मध्येका गुप्ता पनि एक हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा आफूले काम पाए पनि चालू आर्थिक वर्षको योजनामा भने काम नपाएको उनको दुखेसो छ ।

यस वर्ष श्रमिकका रूपमा नछानिएको कारणबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नु भएन त ?

‘गत वर्ष बेरोजगारको फर्म इन्ट्री नगरेकाले तपाईँ पर्नुभएन,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कर्मचारीको भनाई उध्दृत गर्दै उनले जवाफ दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको योजनामा काम गरेका चौहान पनि यस वर्ष आफू श्रमिकका रूपमा छनोट नभएको दुखेसो पोख्छन् ।

‘यसपालि त मेरो नाम नै आएन,’उनले गुनासो सुनाए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगर भरिका सबै वडामध्ये आफ्नो वडामा सबैभन्दा राम्रो काम भए पनि यस वर्ष सो वडाबाट कोही पनि छनोट नभएको उनले बताए ।

यस वर्ष श्रमिकका रूपमा नछानिएको कारणबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुभएन त ?

‘छैन सर,’ उनले जवाफ दिए । तर, योजनामा आफू नछानिनुमा नातावाद र कृपावाद हाबी भएको हुनसक्ने उनको ठम्याई छ । ‘जताततै राजनीति छ । यसअघिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि काममा आफ्नो मान्छे हाल्ने गरेका थिए,’उनले भने, ‘त्यही कारणले परिनँ होला ।’

तर, रोजगार संयोजक साह फर्म इन्ट्री नगरेकाले उनीहरू यस वर्ष नछानिएको दाबी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी छ ?

नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष किशोरी साहकाअनुशार यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारी दिएको बताउँछन् । यससँगै वडाको विकासकालागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘बेरोजगारले पनि यस कार्यक्रमबाट आयआर्जन गर्न सकेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियार भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम केही हदसम्म त प्रभावकारी भएको छ । तर, पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’उनी भन्छन् ।

यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन थप बजेट र कार्य विवरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रममा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यति काम गरेर एक व्यक्तिलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । त्यस कारण यो कार्यक्रममा कम्तीमा ९ महिना(औसतमा २७० दिन) रोजगारी दिने योजना बनाइनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यससँगै कार्य विवरण पनि थप गरिनुपर्छ ।’

यो कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पताल र विद्यालय निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सलमा खातुन पनि यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छिन् । ‘बेरोजगारले गाउँमै काम पाएका छन् । यस आधारमा यो कार्यक्रम सकारात्मक छ,’ उनी भन्छिन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको काम सम्बन्धित स्थानीयले गर्ने भएकाले कामको प्रभावकारिता पनि राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

तर, यी योजनामा कामदार छान्ने मापदण्ड प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी योजनामा अति विपन्नलाई प्राथमिकतामा राखिने हो । तर, कुनै ठाउँमा अति विपन्नले नै काम गर्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै ठाउँमा जग्गा हुनेले काम पाएका छन् । तर, भूमिहीनले काम पाएका छैनन् । फर्म भर्नेले झुटो विवरण दिँदा यो अवस्था देखिएको हो । त्यस कारण फर्ममा भरिएको विवरण भरिफाई गर्न आवश्यक छ ।’

उपप्रमुख खातुन यस कार्यक्रममा बेरोजगारलाई फर्म भर्न सूचना जारी गर्दा नगर वा गाउँपालिकाबाटै गर्न सुझाउँछिन् । वडा कार्यालयबाट गराउँदा त्यति प्रभावकारी नहुने उनको दाबी छ । ‘हाम्रो नगरपालिकामा वडा अध्यक्षको हातमा फर्म दिँदा यस्तो समस्या देखियो । ती वडाध्यक्षले आ–आफ्नो मान्छेलाई मात्रै फर्म भराएको देखियो । यसबारे हामीले थाहा पाएपछि पछि छुटेकाको फर्म भरिदियौ,’ उनले सुनाइन्, ‘त्यस कारण नगर वा गाउँपालिकाबाट सूचना जारी गरे यस्तो अवस्था आउँदैन ।’

साथै उनले यी योजनामा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘कुनै ठाउँमा महिलालाई फर्म भर्न लगाएर पुरुषलाई काममा पठाउने गरिएको छ । यो महिला काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचको उपज हो । त्यस कारण यो सोचलाई हटाउनु जरुरी छ,’ उनी भन्छिन् ।

यसरी सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
देशमा रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । त्यही कारण देशको श्रम शक्ति विदेश पलायन भइरहेको थियो । यो सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो थियो ।

यो अवस्थालाई कम गर्न सरकारले देशभर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । यसको उद्देश्य थियो– बेरोजगारलाई रोजगारी दिने । र,पूर्वाधार विकास गर्ने ।

फलस्वरूप २०७५ फागुन १ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस