२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेद्वारा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेको छ ।

एमालेले अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले बजेटमा राजश्वको दरहरु परिवर्तन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण नआएसम्म अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने बताएको हो ।

आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरे ।

उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको समेत बताए।

सोमबारबाट नै संसदमा अर्थमन्त्रीको विषय प्रवेश गराएको समेत उनले बताएका छन् । यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षदलले संसदमा उभिएर अबजेक्सन गरिसकेपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै कार्यसूचीको ९ नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय राख्नु भएको उनले बताएका छन्।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले बैठकको ९ नम्बर सूचिमा रहेको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूचि हटाए मात्रै बैठकमा भाग लिने बताए ।

मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस