कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका साथै सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशसभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याउने आर्थिक २०७९/८० को बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले सामाजिक विभेदलाई कम गर्न समावेशीकरणका विभिन्न आयामलाई समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जलवायु अनुकूलन पद्धति अपनाउन नसके वातावरणीय समस्या अझ विकराल हुने उनले वातावरणलाई सन्तुलित राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिसँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेशसभा उपसभामुख पुष्पा घर्ती (विष्ट) ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गएको बताइन् । ‘गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपय खोलामा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनले भनिन्, ‘जथाभाबी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम हुँदै गएको छ, रैथाने बीउ लोप हुने अवस्था छ ।’

पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके जलवायुजन्य विपदबाट निम्तिने जोखिम कम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी विपद्को पूर्व सूचना जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरूको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘विकास निर्माणका लागि मेसिनभन्दा मानव श्रम प्रयोग गरेमा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्दछ ।’