२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगले आयात गर्ने सुपारी, मरीच र केराउमा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अब उद्योगहरुले सुपारी, मरीच र केराउ आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिन (धरौटी रकम) राख्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै दुई पटक गरी ६७ उपसमूह अन्तर्गतका करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, उद्योगहरुले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उल्लिखित वस्तु आयात गर्दाको हकमा भने नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कको उक्त निर्देशनमा छ । तर अहिले राष्ट्र बैङ्कले अर्को निर्देशन जारी गर्दै सुपारी, मरीच र केराउमा भने उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका हकमा पनि शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘उद्योगहरुले आफ्नै प्रयोजनका लागि उद्योग स्वयमले आयात गर्ने सुपारी, मरीच र केराउ बाहेकका कच्चा पदार्थको हकमा यसअघि जारी भएका मार्जिन र सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस