राष्ट्रियसभा बैठक : त्रिविको ताला खुलाउन माग « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

राष्ट्रियसभा बैठक : त्रिविको ताला खुलाउन माग


२४ जेष्ठ २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । सांसदहरुले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लगाइएको ताला खुलाउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा १३८ दिनदेखि लगाइएको ताला खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रावलले लामो समयदेखि त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा पनि सरकार बेखबर देखिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहेको संस्थामा १३८ दिनदेखि तालाबन्दी छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनले नै तालाबन्दी गरेकाले सरकारले नै त्रिविमा ताला लगाएको जस्तो देखिन्छ । त्रिविको ताला तुरुन्तै खोल्नु पर्दछ ।’

त्रिविका पदाधिकारीको पटक पटक सुरक्षाको माग गर्दा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान दिन नसकेको समेत सांसद रावलको भनाइ थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट नभएको भन्दै उनले सरकार विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी नदेखिएको बताए ।

नेविसङ्घले माघ ७ गतेदेखि र आंशिक शिक्षकहरुले माघ २० गतेदेखि त्रिविका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् ।

आंशिक शिक्षकले आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।

नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि जेठ १९ गते पुनः उनीहरुले संयुक्त रुपमा ताला लगाइएको थियो ।

रेडक्रसको अनियमितता र हस्तक्षेप छानबिन गर्न समिति गठनको माग

सांसद विमला राई पौडेलले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले अहिलेको सरकारले रेडक्रसलाई निष्क्रिय बनाउँदा यसबाट प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने भएकाले यस्तो मानवीय संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद पौडेलले अदालतबाट पुनः स्थापित गरिएका पदाधिकारीलाई काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यहाँ भएको अनियमितता र सरकारी हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस