काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामाजिक न्याय, शान्ति, समृद्धि, समता र मानवअधिकारका आधारमा नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न शिक्षाका सबै तह र संरचनालाई पुनः ताजगी गर्न लागिएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को), राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र थाइल्यान्ड सरकारको आयोजनामा बैंककमा जारी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शिक्षामन्त्रीहरुको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षाका सबै संरचनाका साथै सामग्री र सेवा प्रवाहबारेका विद्यमान सोचमा पनि पुनः संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विद्यमान कानुन, नीति र पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै सुशासन, अभिभावक शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सेवा प्रवाहमा विविधता, प्रविधिको उपयोग र शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।

एसिया प्रशान्तमा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक पुनः संरचना, पुनः ताजगी र नवीकृत सोच साझा आवश्यकता रहेको जनाउँदै मन्त्री पौडेलले नेपालको संविधानका शैक्षिक हक र राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यमा समाविष्ट शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यहरु पूरा गराउन निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तर्जुमा गरिएको अवगत गराए ।

उनले कोभिड– १९ जस्ता स्वास्थ्य महामारीबाट शिक्षा क्षेत्रलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन पूर्व तयारीमा रहनु अहिलेको आवश्यकता हो भने।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई अधिकारको दृष्टिले सम्बोधन गरेको चर्चा गर्दै उनले विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ रहेको स्पष्ट गरे ।

मन्त्री पौडेलले आगामी महिनादेखि सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (इएसपी, २०२२–२०३०) सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका वर्गका लागि विशेष सम्बोधन गर्न सरकार तम्तयार रहेको उल्लेख गरे ।

सो सम्मेलनमा सम्बन्धित मुलुकका शिक्षामन्त्री र उच्चाधिकारीको सहभागिता हुनुले यस क्षेत्रले शिक्षालाई दिएको महत्त्व दर्साएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सम्मेलन शिक्षा सुधारको मार्गचित्र कोर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।