२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन दशकपछि म्यानमारमा पुनः मृत्युदण्ड घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । म्यानमारको सैनिक सरकारप्रति बफादार बन्दै एक अदालतले आङ सान सुकीको पार्टी ‘नेशनल लिग फर डिमोक्रेसी पार्टी (एनएलडिपी)’ का पूर्व सदस्य र एक प्रतिष्ठित प्रजातन्त्रवादी अधिकारकर्मीलाई मृत्युदण्ड दिने सरकारी निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

उनीहरू दुवैलाई आतंकवादलाई प्रश्रय गरेको भन्दै दोषी ठहर गरिएको हो ।

सन् १९९० देखि देशमा अदालतले मृत्युदण्डलाई सदर गरेको यो पहिलो घटना भएको आङ साङ सरकारी प्रवक्ताले बताए ।

सैनिक सरकार, जुन्ताले गत वर्ष सत्ता कब्जा गरेपछि भएका झडप तथा दमनका क्रममा दर्जनौं ‘सैनिक विद्रोह’ विरोधी कार्यकर्ताहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । म्यानमारले सन् १९९० पछि अदालती प्रक्रियाबाट मृत्युदण्डलाई सदर गरेको थिएन ।

गत नोभेम्बरमा गिरफ्तार भएका आङ सान सुचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका सदस्य फियो जेया थाउलाई आतङ्कवाद विरोधी कानून अन्तर्गत अपराधका लागि जनवरीमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो ।

‘जिम्मी’ भनेर चिनिने प्रजातन्त्रवादी प्रसिद्ध अभियन्ता क्यो मीन युले पनि अर्थसैन्य न्यायिक निकायबाट सोही कसुरमा सजाय तोकिएको हो ।

मृत्युदण्डको कुनै मिति नतोकिएको प्रवक्ता तुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस