काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव डा. शरण पाण्डेले आफूले भनेको फार्मलाई अनुदान दिन नमानेपछि निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई धम्कीसहित सरुवा गरेको विषयले उग्र रूप लिएको छ ।
उनले बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँको निर्देशनमा कार्यविधि परिवर्तन नै गरेर भए पनि कर्मचारीलाई भनेको फार्मलाई जसरी पनि अनुदान दिन दबाब दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभासमेत अवरुद्ध भएको छ ।
सचिव पाण्डेले अनिवार्य अवकाश हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहेका एक कार्यालय प्रमुखलाई २४ घण्टे पत्र मात्रै काटेका छैनन्, सो अवधिभित्र किन हाजिर नभएको भन्दै थप २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अर्को पत्र पठाएका छन् ।
मूल्याङ्कन हुँदै गर्दा आफूले भनेको फार्म मापदण्डभित्र नपर्ने भएपछि कार्यविधि नै संशोधन गरेर दिन दबाब दिएका सचिव पाण्डेले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौडाका अधिकृत स्तर दसौँ डा. मोगल प्रसाद शाहलाई २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेका छन् ।
हेर्नुस् डा. शाहलाई २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन काटिएको पत्र
असार ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका शाहलाई हिजो(बुधवार) २४ घण्टाभित्र हाजिर किन नभएको भन्दै ‘अनुशासन र आदेश पालन’ नगरेको भन्दै अर्को २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
हेर्नुस् शाहलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र
दसौँ तहका मोगल नै निमित्त निर्देशक रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निमित्त निर्देशकमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, हेटौडाका आठौँ तहका पशु चिकित्सक ब्रज किशोर ठाकुरलाई निमित्त निर्देशक बनाइ पठाएका छन् ।
हेर्नुस् ब्रज किशोर ठाकुरलाई दिएको निमित्त पत्र
निर्देशक मात्रै होइन, मन्त्रालयले मूल्याङ्कन समितिका संयोजकसहित समितिमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई नै सरुवा गरिएको छ । पशु स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन गर्न पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा १०(४) को व्यवस्थाअनुसार मूल्याङ्कन समितिका संयोजक तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृतलाई दोलखा पुर्याइएको छ । उनलाई दुई वर्षका लागि भन्दै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा सरुवा गरिएको हो ।
हेर्नुस् ध्रुव डी.सी.को सरुवा पत्र
यसैगरी मन्त्रालयबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका पशु विकास अधिकृत र कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईँको पनि सरुवा भएको छ । सातौँ तहकी पशु विकास अधिकृत मिश्रलाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट लखेटिइएको छ भने बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएपछि कानुन अधिकृतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा मागेका छन् ।
हेर्नुस् अधिकृत मिश्रलाई थमाएको सरुवा पत्र
समितिमै बसेको निहुँमा चापागाईँलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै नियमानुसार पाउने भत्तासमेत दिइएन । जबकि न्याय सेवा तालिम केन्द्रले चापागाईँको रमाना पत्रमा ‘निजले यस केन्द्रबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा तथा तलब भत्ता नलिएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाश चापागाईँलाई थमाएको सरुवा पत्र
समितिमा बसेकै कारण संगैका साथिले नियमानुसार पाउने भत्ता बुझिसकेको तर आफूले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भन्दै बञ्चित गरेपछि विरक्त भएका चापागाईं प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका हुन् ।
हेर्नुस् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको सरुवा पत्र
निर्देशकसहित समितिमा बस्ने ४ जनाको सरुवा गरेका सचिव पाण्डेले बाँकी दुई सदस्यलाई भने धम्क्याएर गुन्डा नै परिचालन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ती स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका लेखा हेर्ने रामचन्द्र श्रेष्ठ र डा. बबलु ठाकुर केही दिन लुकेर बस्नु पर्यो भने जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालय समक्ष सुरक्षा माग्न पुगे । ‘जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्की आयो’ एक कर्मचारीले प्रशासनलाई घटनाको बेलिबिस्तार लगाउँदै भने, ‘सरकारी गाडी नै प्रयोग गरेर मन्त्रीको पिएसओसहित हामीलाई खोज्न पठाए पछि सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई गुहार्न पुग्यौँ ।’
यति होइन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँको कार्यकक्षमा भएको छलफलका क्रममा धम्की दिइएको अडियो क्लिप प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । जसमा मन्त्रीले कर्मचारीबाट सहयोग पाइएन भन्दै कुरा सुरुवात गरेका छन् भने सचिव पाण्डेले मन्त्री–सचिवले भनेको नमान्ने भन्दै थर्काएका छन् ।
र, मुख्यमन्त्रीका पिए प्रवीण के.सी.ले आजैबाट कार्यक्रम रोकेर चुनावपछि कुरा गर्ने भन्दै सचिवलाई सबै निरीक्षण गर्नुस् भनेको सुनिन्छ । उनले टेबुल ठटाउँदै भनेका छन् ‘…र, एउटा भेटेँ भने मैले जानेको छु त्यसपछि ।’
यसैको आडमा मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै वैशाख २१ गते छानबिनको लागि भन्दै सक्कलै कागजात मगाइएको छ ।
हेर्नुस पत्र
यसबारे मुख्यमन्त्रीका पिए केसीसँग बुझ्न खोज्दा उनले सुरुमा रङ नम्बर भन्दै उल्टै ‘मेरो नम्बर कहाँ बाट पायो तपाईँले ?’ भनेर आफू मुख्यमन्त्रीको पिए प्रवीण केसी नभई सरोज वैद्य भएको बताए । उनको कुरामा विश्वास नलागेपछि हामीले बागमती प्रदेश प्रशासन स्रोतसँग भेरिफाई गर्दा हामीले फोन गरेको व्यक्ति उनै प्रवीण केसी र त्यो नम्बर उनले नै प्रयोग गरिरहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि पुनः सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले मोबाइल नलाग्ने बनाई सकेका थिए ।
कर्मचारीलाई धम्की आएको कुरा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायबाट पनि पुष्टि भएको छ । कर्मचारी सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको कुरा सत्य हो ? भनेर मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई गरिएको प्रश्नमा उनले मौखिक जानकारी आएको र त्यसबारे मन्त्रालयका सचिवसँग पनि बुझेको बताए । ‘हामी कहाँ आएका थिए, मैले के हो भनेर बुझ्ने काम पनि गरेँ,’ प्रजिअ पाण्डेले भने, ‘पछि उनीहरूबाट कुनै फलो अप पनि भएन, तर मैले सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।’
सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नै गाडी दिएर मन्त्रीको पिएसओसहित खोज्न पठाएको कुरालाई सचिव डा. पाण्डेले स्वीकारेका छन् । उनले छलफलका क्रममा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएको अडियोले चुनावमा पनि असर गर्न सक्ने भएकोले प्रशासन लगाएर नै डिलिट गराउने कुरा भएपछि आफूले आफ्नो कर्मचारी भएकोले आफै बोलाउने हिसाबले आफ्नो गाडी दिएर खोज्न पठाएको बताएका छन् । ‘प्रशासनबाट किन पठाउनु, मेरै कर्मचारी हो बरु मेरै गाडी लिएर जाऊँ, लिएर आउँ, सम्झाएपछि मानी हाल्छ, डिलिट गर्छ भनेर लिन पठाएको हो’ उनले भने ।
सचिव पाण्डेले अनुदानका विषयमा मन्त्री–सचिवले मातहतका कर्मचारीसँग छलफल गर्नु स्वाभाविकै विषय भएको बताउँदै सुनियोजित रूपमा संवाद टेप रेकर्ड गर्नु ‘आचरण विपरीत’ भएको बताए ।
उनले कार्यविधि परिवर्तन गर्नु मन्त्रीकै नैसर्गिक अधिकारी भएको र सोही अनुसार गरेको भन्दै किसानकै माग अनुसार ३० वटा बाट १५ वटामा झारेको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘मन्त्रीले कार्यविधि संशोधन गरेपछि हामी कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीले किन कार्यविधि संशोधन गरेको भन्ने विषय राजनीतिक विषय हुन सक्छ, अदालती विषय हुन सक्छ तर कर्मचारीले त्यस्तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो आचरण भित्र पर्छ कि पर्दैन ?’
एकपछि अर्को कर्मचारीको सरुवाबारे उनले पुरानै कार्यविधि अनुसार नतिजा प्रकाशित गरिसकेपछि आफूले एक शब्द पनि नबोली कार्यान्वयनमा जाऊ मात्र भनेको तर लामो समयसम्म अघि नबढाएपछि आफूले सरुवा गरेको बताए । ‘हामीले भनेको मान्नुभयो भएन, त्यो छोड्नुस्, तपाईँले नै निकालेको सूची अनुसार अब चाँडाभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा जानुस् मैले भनेको हो’ उनले भने, ‘तर मिटिङ बसेर मन्त्रालयको मन्त्री–सचिवलाई बदनाम गर्न अनुदान नै दिँदैनौँ भनेको सूचना मैले पाएपछि सरुवा गरिएको हो ।’
अनि आफ्नै कर्मचारीलाई मन्त्रीको पिएसओसहित पक्रन पठाउने त ? भन्ने थप प्रश्नमा सचिव पाण्डेले ‘राजनीतिज्ञहरूसँग हामीले पंगा लिन हुँदैन, धेरै लामो जागिर खानु छ, नेपालको तरलता तपाई हामीलाई छ भौतिक कारबाही पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कालो मोसो दलिरहेका छन्, हामी कर्मचारीले मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेको विषयलाई अतिरञ्जित गरेको बताए ।
के हो घटना
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौँडाले पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ बमोजिम कार्तिक ११ गते अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । पशु स्रोत केन्द्र(गाई, भैँसी, बाख्रा र बङ्गुर) स्थापनाका लागि प्रतिफार्म ४० लाखका दरले एक करोड ६० लाख बजेट छुट्टाइएको थियो ।
जसअनुसार मूल्याङ्कन समितिले भैँसी स्रोत केन्द्रका लागि २१, बाख्रा स्रोत केन्द्रका लागि ३९, गाई स्रोत केन्द्रका लागि १५ र बङ्गुर स्रोत केन्द्रका लागि २५ वटा गरी एक सय वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएकोमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन समितिले स्थलगत प्रमाणीकरणका लागि भैँसी १०, बाख्रा १३, गाई ५ र बङ्गुर ९ वटा गरी ३७ फार्मको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
स्थलगत अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेकै बेला सचिवले दिन खोजेको धादिङको नमुना बङ्गुर फार्मको योग्यता नपुग्ने भएपछि कार्यविधि नै संशोधन गरी पठायो संशोधित कार्यविधिमा दफा २(छ), ९(ग) र अनुसूची ८(५) मा साबिक कार्यविधिमा भएको माउ बङ्गुर सङ्ख्या ३० पालिरहेको छ हुनुपर्नेलाई संशोधन गरी माउ बङ्गुर सङ्ख्या १५ बनाइएको छ ।
एउटा कार्यविधिअनुसार विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कन भइसकेको अवस्थामा अमुक फार्मका लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सङ्कटमा परेको समितिले कुन कार्यविधिलाई आधार मानी अन्तिम मुल्यांकनसहित नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्नेमा अन्योल भएको भन्दै सचिव पाण्डेलाई निर्देशनका लागि पठाउने निर्णय गर्यो । जसमा संशोधित कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा अन्य बङ्गुर पालक कृषकहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको र पुनः प्रस्ताव आव्हान गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको निर्णय सहित सचिव पाण्डेलाई नै आवश्यक निर्देशनका लागि निर्णय गरिएको थियो ।
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा पत्र
निर्णय ७९ वैशाख ११ गतेको निर्णय
नैतिक मात्रै होइन, कानुनी रूपमा नै नमिल्ने काम समितिबाट गराउन खोजेको मन्त्रालयले ठोस निर्णय नदिई ‘धम्कीपूर्ण’ भाषामा आफूले भने अनुसार नै काम गर्न भन्यो । जसमा भनिएको थियो ‘तहाँको च.नं. मिति २०७९/०१/११ को प्राप्त पत्रको ब्यहोरामा, स्वीकृत कार्यविधि, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र लक्ष्यलाई आधार मानी समयमानै कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न हुने, अन्यथा स्वयम् निर्देशनालय नै जिम्मेवार हुने ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ’
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा पत्र
एक चरणको प्रक्रिया पुरा भई अन्तिम मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक हुन मात्रै बाँकी रहँदा निहित व्यक्तिका लागि कार्यविधि नै संशोधन गरी पठाएका सचिव पाण्डेको मनसाय बुझ्न यो पत्र नै काफी छ ।
यति हुँदा पनि कर्मचारीहरूले कानुन विपरीत जान नमानेपछि जेठ १३ गते पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौँडाका निमित्त निर्देशक अधिकृत स्तर दसौँका डा. मोगल प्रसाद शाहलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालय तानियो । सोही दिन नै निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृत तथा संयोजक ध्रुव डी.सी.लाई पनि दुई वर्षका लागि भन्दै दोलखा लखेटियो ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै बिहीबार डोरमणी पौडेलले बागमती प्रदेशसभामा यस विषयमा कुरा उठाएका थिए । कर्मचारीलाई धम्कीको अडियो पछि छानबिनको माग गर्दै आज(बिहीबार) प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सभा अवरुद्ध गरेका छन् ।
यसबारे हामीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँसँग बुझ्न खोजेका थियौँ तर निकै प्रयासपछि पनि दुबै जनाले फोन उठाएनन् ।
को हुन् पाण्डे ?
पढाइताका एमालेतिर लागेका पाण्डे संघीय मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा खाँटी काँग्रेस बनी रोजाईको प्रदेशमा सचिव भइ गएका थिए तर प्रदेश पुगेपछि भने एसका भए । उनले मुख्यमन्त्रीको प्यारो बन्न आफ्नै कर्मचारीमाथि डण्डा बर्सानन्, कलम नै चोबेर तितरवितर पारे ।
सचिव पाण्डेमाथि यसअघि नै सेटिङमा प्रदेश गएको आरोप छ । उपसचिव हुँदा बागमती मै बसेका पाण्डे सहसचिव भएपछि सरुवाको पहिलो सूची परिवर्तन गराउँदै ज्येष्ठतालाईसमेत तोडेका थिए ।
२०७८ भदौ १८ गते प्रशासन डटकममा प्रकाशित सहसचिव सरुवा सूचीमा भूमि तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीको नाम भए पनि दोस्रो सूचीमा पाण्डेको नाम आएको थियो । उनकै कारण हप्ता दिन बढी निर्णय रोकिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : ५८ सहसचिवको सरुवा हुँदै, यी हुन् केही नामावली
सम्बन्धित समाचार : ८५ सहसचिवको सरुवा [नामावलीसहित]
अनुदानमा मनपरी तथा घोटाला नेपालका लागि नौलो विषय रहेन । कृषकको नाममा भइरहेको ‘ठेकेदार–नेता–कर्मचारी’ सेटिङ नतोडुन्जेल राज्यले दिएको सेवा सुविधा वास्तविक किसानसम्म पुग्न असम्भव जस्तै देखिएको छ । र, नेता–कर्मचारीको रजाई चलिरहन्छ । दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित ठुलो आयोजनादेखि सरकारबाट दिइने स-साना सहयोगसम्म ‘नेतागिरी’को हालीमुहालीमा राज्य कहिलेसम्म मूकदर्शक ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
