२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ आज हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । वरिष्ठता क्रम मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

१८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका एआईजीलाई छाडेर तेस्रो वरियतामा रहेका एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पहिलो वरीयताका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र धिरज प्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि आज जेठ १७ गतेलाई पेशी तोकिएको हो ।

निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र उनलाई बढुवा गर्ने वैशाख १८ गतेको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाउन आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि आइजिपी सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसैले उनले वैशाख १९ गते नै दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् ।