धेरैले भन्ने गर्छन्– सपना देख्न पनि सामर्थ्य चाहिन्छ । त्यसैले त देख्नेहरू आफ्नो सामर्थ्य अनुसारकै सपना देख्छन् । यो निद्रामा देखिने सपनाको कुरा होइन । बरु हो, निदाउन नदिने सपनाको कुरा । सामर्थ्य जोडिने सपनाको कुरा । काठमाडौँ जस्तो सामर्थ्यवान् महानगरले ६ लेनका चक्रपथको सपना देख्यो । काठमाडौँबाट कोसौँ टाढा, लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि आफ्नै सामर्थ्यको सपना देखेको छ । त्यही सपना पुरा गर्न अघि बढेको छ । हामी सन्धिखर्कका त्यस्तै कैयौँ सपनामध्ये एउटा सपनाको कुरा गर्दैछौँ ।

सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा ६–६ मिटरको दुरीमा चिटिक्कका खाडल खनिएका छन् । त्यहाँको घर्तिखोर देउमाढी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बुट्यान फडानी गरेर अहिलेसम्म करिब ३ हजार यस्ता खाडल खनिसकिएको छ । त्यो ठाउँमा अझै थप एक हजार जति खाडल खनिने छन् । सन्धिखर्क–९ का कमल खड्का यतिबेला त्यसमै व्यस्त छन् । खाडल खन्ने काममा दत्तचित्त भएर लागेका कमल दैनिक ६०० रुपैयाँ कमाई गर्छन् । यो स्थानीय अदक्ष कामदारको ज्याला दरको कम्तीमा ८० प्रतिशत वा नेपाल सरकारले तोकेको ज्याला दरको हाराहारी हो । भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्न थालेपछि घर चलाउन धेरै सजिलो भएको छ ।’

घर्तिखोर देउमाढी सामुदायिक वन क्षेत्रमा यति धेरै खाडल खनेर सन्धिखर्क नगरपालिकाले पूरा गर्न खोजेको सपना के होला ? कस्तो सपना होला ? झट्ट हेर्दा त्यहाँ बिजुलीका पोल गाड्न लागिएको वा अरू कुनै पूर्वाधार परियोजना सुरु गर्न लागिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

तर, त्यस्तो होइन । यहाँ गाउँकै कायापलट गर्ने परिकल्पना गरेर बृहत् टिमुर खेती परियोजना सुरु गरिँदै छ । त्यसकै लागि गत फागुन महिनादेखि बुट्यान फडानी गरेर खाडल खन्न थालिएको हो । यो काममा कमलजस्तै गाउँका १५ जना बेरोजगार युवा खटिएका छन् । उनीहरू सबैले कमलले जस्तै दैनिक समान ज्याला पाउँछन् । टिमुर खेतीका लागि यो ठाउँ तयार पार्दासम्म उनीहरूले कम्तीमा त्यहाँ ८०–८० दिनको काम पाउने छन् ।

अब यो बृहत् टिमुर खेती परियोजना के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । खासमा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा सञ्चालन भएको एउटा परियोजना हो । एकातिर भूमिको सही उपयोग हुन नसकेको र अर्कोतिर गाउँ गाउँमा रहेको बेरोजगारीको समस्यालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्दै छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । अर्घाखाँची जस्तै थुप्रै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ जहाँ सन्धिखर्क नगरपालिका जस्तै स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेका छन् । यही कार्यक्रम अन्तर्गत नै यो आर्थिक वर्ष (आउँदो असार महिना) भित्र सन्धिखर्क नगरपालिकाको घर्तिखोर देउमाढी सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४ हजार टिमुरका बोट लगाइने छ ।

जसको जीवन बदल्ने परिकल्पना छ
सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा ७२८ घरधुरी बस्छन् जसमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या सबभन्दा धेरै छ । सुरु गर्न लागिएको टिमुर खेतीबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका ७२८ घरधुरीकै जीवन बदलिने आशा गरिएको छ । स्थानीय समाजसेवी जीवलाल भुसालका अनुसार यो कार्यक्रमले सबभन्दा धेरै महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार्ने छ र त्यसको असर अरू धेरै क्षेत्रमा पर्ने छ । भुसालले भने, “प्रत्यक्ष रूपमा वडा नम्बर ९ का बासिन्दाले लाभ पाए पनि यसबाट सम्पूर्ण सन्धिखर्क नगरवासीलाई लाभ पुग्ने छ ।”

घर्तिखोर देउमाढी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा गरिने टिमुर खेतीमा सामुदायिक वन र सन्धिखर्क नगरपालिकाको संयुक्त स्वामित्व हुनेछ । तर, त्यसमा वडाका बासिन्दाको स्वामित्व कस्तो हुने र उनीहरूले के कस्तो लाभ पाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । यो समय क्रममा तय होला नै, तर टिमुर खेतीको प्रशस्त सम्भावना भएको यो ठाउँमा त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित आम्दानीले अहिले नै सन्धिखर्कलाई तरङ्गित पारिसकेको छ ।

टिमुरको बोट लगाएको ४ देखि ५ वर्षसम्ममा यसले फल दिन सुरु गर्छ । उपयुक्त माटो भएमा एउटा बोटमा कम्तीमा ५ देखि ७ किलोसम्म टिमुर फल्छ । अझ महत्त्वपूर्ण त के भने एउटा टिमुरको बोटले राम्रो मलजल पाएमा सरदर ४० वर्षसम्म उत्पादन दिन सक्ने सन्धिखर्क नगरपालिका कृषि विकास शाखाका कृषि अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

टिमुरको बजार मूल्यले झन् धेरैलाई तरङ्गित तुल्याएको छ । अहिले बजारमा हरियो टिमुरको मूल्य प्रति किलो ४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसलाई सुकाएर बिक्री गर्दा (सुकेको टिमुरको) प्रतिकिलो बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँसम्म छ । अर्थात् टिमुर फल्न थालेपछि यहाँबाट वर्षेनी कम्तीमा ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन थाल्ने छ ।

टिमुर खेती मुख्यतः माटो कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सन्धिखर्कमा टिमुर खेती गरिने ठाउँको माटो यसका लागि कति उपयुक्त छ भन्ने बुझ्न हामीले विज्ञहरूसँग कुरा गर्‍यौँ । विज्ञहरूका अनुसार टिमुर खेतीका लागि माटो धेरै अम्लीय पनि हुनु हुँदैन, क्षरिय पनि हुनु हुँदैन । टिमुरका लागि सामान्यतः माटोमा ५.५ देखि ६.५ सम्मको पी.एच. (माटोमा रहेको अम्लियपानार क्षारियपना जाँच्ने इकाई) आवश्यक पर्छ । कृषि अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले देउमाढीको माटोमा ५.७ पिएच रहेको, नाइट्रोजन पनि २.२० पी.एच.रहेको बताए । टिमुर खेतीका लागि यो उपयुक्त माटो हो । भट्टराईका अनुसार देउमाढी, तुसारेपानी र हिलेसमेत तीन क्षेत्रको माटो प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्दा देउमाढी क्षेत्रको माटो टिमुर खेतीका लागि योग्य पाइएको थियो ।

दिगो रोजगारी र आर्थिकोपार्जनको योजना
टिमुर खेतीका लागि ठाउँको टुङ्गो लागेसँगै टिमुरका बोट लगाउने खाडल खन्ने काम धमाधम भइरहँदा बिरुवा किन्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाको सहकारी शाखाबाट बिरुवा किन्नको लागि एक लाख पचास हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो परियोजनाले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सहकारी शाखाबाट टिमुरका बिरुवा किन्न रकम विनियोजन गरिएको शाखा प्रमुख जीवनारायण आचार्यले बताए ।

घर्तिखोर देउमाढी सामुदायिक वन क्षेत्रमा कम्तीमा ८ हजार टिमुरका बोट लगाउन सकिन्छ । तर, जग्गा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अहिले त्यहाँ ४ हजार बोट मात्र रोप्न लागिएको छ । कारण हो, बजेट अभाव । सन्धिखर्क वडा नम्बर ९ का पूर्व वडाध्यक्ष देवबहादुर रायमाझी भन्छन्, “कृषि मन्त्रालयले यहाँको सम्भाव्यता हेरेर योजनालाई अपुग भएको बजेट उपलब्ध गराइदिने हो भने यहाँको रूपरेखा नै बेग्लै हुन्छ । त्यसले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिकोपार्जनसँग जोडिएका गतिविधि बढ्छन्, अनि यस्ता योजना पनि सफल हुन सक्छन् ।”

सरकारले हरेक वर्ष दुई लाख सूचीकृत बेरोजगार नेपालीलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित २०७५ सालमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा) सरकारको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार ५७१ थियो । २०७६/७७ मा त्यो सङ्ख्या बढेर तीन लाख ७० हजार ७३४ पुग्यो । पछिल्लो पटक २०७७/७८ मा देशभर एक लाख ६० हजारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको आँकडाले देखाउँछ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा मात्र २०७५/७६ मा ८५७ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा ३१५ जनाले कुनै न कुनै कामको अवसर पाए । उनीहरूले औसत १३.५ दिन काम गरेका थिए । २०७६/७७ मा सूचीकृत ८०२ मध्ये २७७ जनाले औसतमा १७ दिन काम गरेका थिए । त्यस्तै, २०७७/७८ मा सूचीकृत २९२९ मध्ये ६१६ जनाले काम पाएको, उनीहरूले औसत १०० दिन काम गरेको र त्यसमध्ये ६६ प्रतिशत महिला रहेको देखिन्छ । २०७८/७९ मा पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत सन्धिखर्कमा ३७० जनाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले औसत १०० दिन काम गर्ने अनुमानित लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुन्छ । यसको सबभन्दा राम्रो पाटो चाहिँ श्रमिकको बैङ्क खातामा सिधै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन पनि गज्जबको छ । जस्तो कि, सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर ९ की रिता परियाले भनिन्, “काम गरेको ज्याला सिधै बैङ्क खातामा जम्मा हुँदा ठगिने र ज्याला नपाउने डर हुँदो रहेनछ । त्यो पैसा बचत पहि हुँदो रहेछ ।”

त्यसरी भएको बचतले गाउँ गाउँमा महिलाको क्रयशक्ति बढेको छ । त्यसले महिलाको आत्मविश्वास पनि बढाएको छ । अर्थात्, परोक्ष रूपमा यसले महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्न थालेको छ ।

पर्यटन : रोजगारीसँगै जोडिएको आयआर्जनको नयाँ उपाय
सन्धिखर्कमा कार्यरत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक लोकबहादुर घर्ती मगरका सुरुमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, अनि त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादनलाई पनि अरू आयआर्जनका उपायमा लगाउने कार्यक्रमको परिकल्पना हो । पर्यटन तिनैमध्येको एक हो । सन्धिखर्क वडा नम्बर ९ मा सुरु गरिएको परियोजना पनि भविष्यमा कृषि पर्यटनको लागिसमेत योग्य हुने आकलनसहित परिकल्पना गरिएको हो । “लहरबद्ध टिमुरका बोट लगाउने र बोटको बिच भागमा मनोरञ्जनका लागि खुल्ला पार्क निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ”, घर्ती मगरले भने ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनालाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । टिमुर खेती परियोजना महिला र पिछडिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर तय भएको समेत उनले बताए । अझ रोचक त के भने यो परियोजनामा ८० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको अर्यालले बताए । यसले महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा सहयोग पु¥याउने उनको विश्वास छ ।

यसै त वैदेशिक रोजगारले थेगिरहेको नेपालको बेरोजगारी समस्या पछिल्लो समय कोरोना महामारी र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण थप बढ्न गयो । यही कारण बेरोजगार जति सबैलाई रोजगारी दिन सम्भव छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न सक्ने झन् कुरै भएन । यही कारण कतिपयको असन्तुष्टि पनि यो कार्यक्रमप्रति चर्को देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मापदण्ड अनुसार सूचीकृत भएका श्रमिकलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सन्धिखर्कका संयोजक हीरामणि पराजुली बताउँछन् ।यसरी असन्तुष्ट बनेका र छुटेकाहरूलाई अर्को वर्ष क्रमशः समेट्दै लैजाने उनले बताए ।

यसमा अर्को समस्या दक्ष जनशक्तिको पनि छ । यो समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग थप समन्वय गर्ने र विभिन्न प्रकारका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउँछन् ।