काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी हालसम्मका सबै कामकारबाही बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा संशोधन गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की,विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर प्रसाद खतिवडा,प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत् पूर्ण इजलासले निजगढको विकल्प खोज्न फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको सो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । इजलासमा मौखिक रुपमा पढेर सुनाइएको फैसलाको लिखित नआउँदै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि लिखित फैसलामा त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । फैसला न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका छन् ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै नपाइने भनेर कतै उल्लेख नभएको एक न्यायाधीशले बताए । त्यसो त वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका लोसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शनिवार प्रतिनिधिसभामा पनि न्यायाधीशहरुसँग आफूले कुरा गर्दा विमानस्थल बनाउन नपाइने भनेर फैसलामा नलेखिएको जानकारी दिएको बताएका थिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टका त्रुटि,रुख काट्न नपाइने लगायतका विभिन्न विषयहरु फैसलामा समावेश भएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाका कारण विमानस्थल बन्नबाट रोकियो भन्ने ठाउँ नराख्नेगरि फैसला तयार हुँदै गरेको स्रोतले जनाएको छ । इजलासमा सुनाइएको मौखिक फैसला र अब आउने लिखित पूर्णपाठमा केही संशोधन हुन लागेको हो ।

स्रोतले भन्यो–यसमा धेरैका स्वार्थ छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने तर अदालतका कारण बन्न नसक्ने भनेर आरोप पनि नलाग्नेगरि फैसला लेखिँदै छ । ईश्वर खतिवडा श्रीमानको ‘जुडिसियरी एक्टिभिजम’ यस पटक पनि देख्न पाइएको छ ।

यसअघि पनि पटक पटक ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको भनेर आलोचित हुँदै आएका न्यायाधीश खतिवडाले २०७८ असार २८ को फैसलामा पनि हुँदै नभएका ‘तथ्य’ र नजिरहरु राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । खतिवडाले लेखेको त्रुटिपूर्ण फैसलाको १० वटा सिरिज नेपाल प्रेसमा तथ्यहरुसहित प्रकाशन भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चको आदेश