२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभामा यौन हिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउन माग गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्नका लागि हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमीलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गङ्गा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले सांसद कमला पन्तको प्रस्तावमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

हिंसा भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र यौन जन्य हिंसामा रहेकालाई त्यसलाई हटाउनुपर्ने सङ्कल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनमा नाबालिगको हकमा भने १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यौन हिंसाका घटनाका पीडकलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सङ्कल्प प्रस्तावमा गरिएको छ ।

बालयौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने र बालबालिका बाहेक अन्यको हकमासमेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्न आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्तावमा मुख्य दुई कुरामा जोड दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस