२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

हिजो (बुधबार) मन्त्रालयमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा उनले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थित गर्न स्थानीयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र उनीहरूका मागप्रति नजरअन्दाज पनि नगरिने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन हाम्रो साझा काम हो भनेर अघि बढौँ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटले काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापनमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । स्थानीयका जायज मागप्रति सरकारले नजरअन्दाज गर्दैन ।’

छलफलमा धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको प्राविधिक टोलीको अध्ययनअनुसार सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइन् ।

नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजेर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले यो समस्या बारम्बार दोहोरिन नदिन स्थानीय सरकारलाई समेत जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।

धादिङको धुनीबेंशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्वको विषय भएको र यसका व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले साइटमा फालेको फोहर उचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले सरकारले फोहर व्यवस्थापनको नीति मात्र बनाउने नभई कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने भएकाले आयोजना प्रभावितलाई सरकारले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहरा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली, ककनी गाउँपालिका र धुनीबेंशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस