२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बलात्कार मुद्दामा हदम्यादबारे कानुन आयोगको प्रतिवेदन मागेका छौँ : कानुनमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताएका छन् ।

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला मन्त्री बन्दीले यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कानुन आयोगलाई भनेको बताए ।

आज (सोमबार) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले कानुन आयोगलाई बलात्कार मुद्दामा हदम्यादवारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ, हदम्याद बढाउने कि के गर्ने ? मन्त्रीले हैन, समाजले भन्ने हो । समाजको धारणा बुझेर कानुन आयोगले प्रतिवेदन दिनुपर्छ’ उनले भने ।

कानुन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्री बन्दीले बताए । ‘कम्तीमा पनि केही अध्ययन वा अरु कुरा हेरेर यसबारेमा बोलौँ, अहिले नै बोल्न हतार नगरौँ भन्ने मेरो धारणा हो’ उनले भने । उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने पनि बताए ।

मन्त्री बन्दीले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउन तत्पर रहेको बताएका छन् । आफूले २४ चैतमा पदबहाल गर्दा नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अघि बढाएर टुङ्ग्याउने भनेको स्मरण गर्दै त्यसै अनुसार काम भएको उनले बताए ।

‘यो बीचमा पीडितहरुसँग छलफल भयो । अब कानुन निर्माणका लागि सबै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम अघि बढ्छ । ७ वर्षदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने आयोगहरुले काम गर्न सकेनन् । असारसम्ममा पूर्वाधार तयार गरेर अघि बढ्ने हाम्रो सोच हो’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस