काठमाडौँ । सांसद पद थमौती गर्न माग गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दायर गरेको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
सुनुवाइका लागि रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो ।
यसअघि १० चैत २०७८ मा पनि रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो ।
नेपालले एमाले वरिष्ठ नेताको हैसियतबाट ९ वैशाख २०७७ मा रिट दायर गरेका हुन् । अन्य रिट निवेदकहरू भने भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल हुन् । हाल नेपालबाहेक सबै एमालेमै छन् ।
उनीहरूले रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला विपरीत पार्टीलाई एकलौटी चलाएर ओलीले राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी सांसद पदबाट हटाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।
२८ फागुन २०७७ र ७ चैत २०७७ तथा ६ वैशाख २०७८ मा एमालेले गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई आधार मानेर ओलीले कारबाही गर्न लागेको पनि उल्लेख छ ।
नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमार्फत उनीहरूले परमादेश पनि माग गरेका थिए ।
१३ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि रिटको पेसी १० चैत २०७८ मा तोकिएको थियो । तर, ‘हेर्न नभ्याइने’ भनियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
