२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायिक सुधारका लागि मार्गचित्रसहितको कार्य योजना बनाउन मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण तथा न्यायिक सुधारका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूबारे मार्गचित्रसहित कार्य योजना तयार गर्न मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा आज (बुधबार) सबै न्यायाधीश सहभागी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मुद्दा व्यवस्थापन समितिका संयोजक न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यसअघि बैठकमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण तथा न्यायिक सुधारका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीसहितले विचार राखेका थिए ।

बैठकमा उठेका सुधारका विषयहरूलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस