२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि नौ लाखले गुमाए जागिर

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा तत्कालीन तालिबान लडाकुहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि अहिलेसम्म झन्डै नौ लाख मानिसले जागिर गुमाएका छन् ।

अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी विशेष निरीक्षकले दिएको जानकारी अनुसार यो तथ्याङ्क गत अगस्टदेखि अहिलेसम्मको हो ।

विशेष गरेर विगतका काम गर्दै आइरहेका महिलाहरूले अहिले काम गर्न नपाएकाले रोजगारी गुमाएकाहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको बताइएको छ ।

अहिले गरिबी पनि बढेको र लाखौँ मानिस भोकमरी र अभावको चपेटामा रहेको निरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का अनुसार सन् २०२१ को तेस्रो चौमासिकमा पाँच लाखले रोजगारी गुमाएका थिए । बाँकीले त्यसपछिको समयमा गुमाएका हुन ।

झन्डै चार दशकको आन्तरिक द्वन्द्वमा परेको अफगानिस्तानमा अहिले शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरिए पनि असन्तुष्टि भने प्रकट भइरहेको छ ।

तालिबान सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको हो भने हिंसात्मक घटना पनि फेरि सुरु हुन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस