२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरामा मेयरका आकाङ्क्षीसँग २५ हजार शुल्क लिँदै काँग्रेस

अ+ अ-

पोखरा । नेपाली काँग्रेसबाट पोखरा महानगर पालिकाको मेयर/उपमेयरको आकाङ्क्षा राख्न मात्रै पनि २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

मेयरका आकाङ्क्षीले २५ हजार र उपमेयरको आकाङ्क्षीले २० हजार रुपैयाँ तिरेर मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ ।

‘यो शुल्क होइन । फर्मको शुल्क जम्मा पाँच सय रुपैयाँ तोकेका छौँ । त्यसबाहेक उम्मेदवारले पार्टीलाई सहयोग गरोस् भनेर लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘तिर्नैपर्छ भन्ने छैन । फार्म शुल्कबाहेक अरु नदिए पनि केही रोकतोक छैन ।’

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कमिटीले २८ चैतमा परिपत्र गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारबाट कुनै पनि शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विधान विपरीत कुनै पनि प्रकारको रकम माग नगर्न केन्द्रको निर्देशन छ । तर, पोखरामा मेयर / उपमेयरको आकाङ्क्षीबाट रकम उठाइएको छ ।

‘पार्टीले तोकेपछि तिर्नै पर्‍यो । मेयर बन्छु भन्नेले त्यति तिर्न पनि नसक्ने भन्ने कुरा आउँछ फेरि,’ मेयरका लागि निवेदन दिएका वीरेन्द्रनारायण बिजुक्छेले भने ।

काँग्रेस महानगर समितिले भने धेरै आकाङ्क्षी नहुन् भनेर सुरुमै पार्टीको सहयोगका लागि पैसा उठाउन लागिएको सभापति सुरेन्द्र बिजुक्छेले बताए । ‘यो शुल्कभन्दा पनि पार्टीका लागि सहयोग हो । आकाङ्क्षी धेरै नहोउन् भनेर यसो गरिएको हो,’ सभापति बिजुक्छेले भने । केन्द्रले कुनै शुल्क नउठाउन परिपत्र गर्दागर्दै पनि बढी पैसा उठाएर आकाङ्क्षा राख्दादेखि नै उम्मेदवारले खर्च गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गराइएको मेयरका एक आकाङ्क्षीले बताए ।

पोखराको मेयर / उपमेयरका आकाङ्क्षीलाई आइतबार ४ बजेसम्मका लागि निवेदन दिन काँग्रेस महानगर समितिले आह्वान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस