२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असोजमा ५ वर्ष पूरा हुनेहरूको संवैधानिक अधिकार हरण भएको छ : अध्यक्ष नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०७९ साल असोजमा ५ वर्ष पूरा हुने जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकार हरण भएको बताएका छन् । तर अहिलेका लागि वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको तर निर्वाचन आयोगले असोजसम्ममा ५ वर्ष कार्यकाल पूरा हुनेहरूको भावनाको विपरीत चुनाव मिति घोषणा गरेको कुरा उठेको भन्ने प्रश्न आइरहेको भए पनि वैशाख ३० गतेको तयारीमा जुट्न उनले भनेका हुन् ।

पार्टीको दोलखा–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको भेलालाई काठमाडौँमा आज (शनिबार) सम्बोधन गर्दै नेपालले निर्वाचन आयोगले गरेको मिति घोषणाप्रति असन्तुष्टि रहेको बताए । समस्या त छ, जेठको ५ गते पहिलो चुनाव भएको थियो । असार र असोजमा चुनाव भएको थियो ।

असोजमा निर्वाचित भएकाको ५ वर्ष पुगेको छैन, उनले भने, ५ वर्ष नपुगेकाहरूको भावनाको विपक्षमा निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । भोलि जे होला होला अहिले तयारीमा जुटौँ । अहिले वैशाख ३० गतेकै तयारीमा जुटौँ । मान्छेले के हुन्छ, के हुन्छ ? भनेर सोधिरहेका छन् । जे हुन्छ हुन्छ, अहिले वैशाख ३० गतेको तयारीमा जुटौँ ।

जननिर्वाचितहरूको संवैधानिक अधिकारको हरण भएको नेपालको भनाइ थियो । उनले निर्वाचन आयोगले वैशाखमा नै निर्वाचन घोषणा भएकोप्रति इङ्गित गर्दै भने, ‘असोजमा ५ वर्ष पूरा हुनेहरूको प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? उहाँहरूको संवैधानिक अधिकारको हरण भएको छ । यो चुनाव असोज महिनामा ५ वर्ष पुग्नेहरूको भावनाको विपरीत छ ।’

नेपालले पार्टीमा आकर्षण बढिरहेको पनि दाबी गरे । उनले पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, बैद्धिक समुदायका व्यक्तिहरू एकीकृत समाजवादीमा समाहित भइरहेको बताए । चुनावको बेला भएकाले अझै पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्ने उनको निर्देशन थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस