२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भूमिहीनलाई जग्गा वितरण : आरजु

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । नेपाली काँग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको बताएकी छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका—९ मा रहेका भूमिहीनलाई आज जग्गाधनी पुर्जा वितरणको सुरुआत गर्दै उनले भनिन्, ‘भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा तथा आवासको सुविधा नागरिकको मौलिक हक हो, नेपाल सरकारले यसका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका भूमिहीनलाई आज जग्गा धनी पुर्जा वितरणको कार्य सुरु गरेको हो ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकका समस्यासँग जानकार रहेको र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको भन्दै बाँकी भूमिहीनहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने जानकारी दिइन् ।

नेत्री डा देउवाले यस क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आग्रह पनि गरिन् ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले यस क्षेत्रका भूमिहीनका समस्यालाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले आयोगका गतिविधिहरुबोर प्रकाश पारेका थिए ।

सो वडाका १९ भूमिहीन दलित परिवारलाई उनीहरूले भोग चलन गरेको आधारमा कम्तीमा एकदेखि पाँच कठ्ठा जग्गासम्मको धनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको स्थानीय कार्यालयले बाँकी रहेका भूमिहीनलाई पनि आगामी दिनमा क्रमशः धनी पुर्जा वितरण गरिने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकाबिच भएको सम्झौता बमोजिम उपमहानगरका वडामा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलनको काम पूरा गरिसकेको छ ।

आयोगको धनगढीस्थित सेवा केन्द्रका प्रमुख बागेश्वरीदत्त ओझाले अन्य वडामा पनि भूमिहीन दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको भोगचलनमा रहेको जग्गाको लगत सङ्कलन गरी सम्बन्धित परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिने काम पनि भइरहेको बताए ।

‘‘यही निस्साका आधारमा स्थलगत रूपमै जग्गाको नाप नक्सा गरी सम्बन्धितका नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ’’, ओझाले भने, ‘हाल उपमहानगरका वडा नं ७, ११ र १३ मा स्थलगत रूपमा खटिएको कर्मचारीको टोलीले जग्गाको नाप जाँचको काम गरिरहेको छ ।’

आयोगको धनगढीमा रहेको सेवा केन्द्रमा उपमहानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसो वासी झन्डै १६ हजार ३१५ को लगत सङ्कलन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस