२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छु : मन्त्री खतिवडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाको व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई ‘उपचार सुविधा परिचयपत्र’ का आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिसक्दा पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकामा म चिन्तित छु, विषयगत रुपमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम भए पनि यो कार्यान्वयनको सवाल मेरो मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो, म मेरै कार्यकालमा यो विषय कार्यान्वयनको सुरुआत होस् भन्ने चाहन्छु ।’

मन्त्री खतिवडाले मातहतका कर्मचारीलाई पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारको विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जनाउँदै नीति र निर्णयगत सहजीकरण तत्कालै गरी सबै अस्पतालमा सो निर्देशन पठाइदिने र पत्रकारको सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाउँदै उनले सबै नेपालीलाई बीमाको दायरामा आउन अपिल गरे । महासङ्घको ६७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले कोरोना महामारीको समयमा जनतालाई सही र जिम्मेवार सूचना प्रभाव गर्ने सञ्चारकर्मीको प्रशंसा गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस