२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइतबार सार्वजनिक बिदा दिऔँ, जोरबिजोर लागू गरौँ : निगम

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे प्रस्ताव पठाउँदै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो ।

बिदाका दिन सवारीसाधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । त्यस्तै अत्यावश्यकबाहेक निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ ।

जोर बिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ ।

इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतमा सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउनुपर्ने निगमको माग छ ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै १० बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।

इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलर माथि कारोबार भइरहेको छ । जसले गर्दा निगमलाई घाटा चुलिँदै गएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानको प्रस्ताव निगमले गरेको छ ।

निगमको १० बुँदे प्रस्ताव :

प्रतिक्रिया दिनुहोस