२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात दिनभित्र बक्यौता नतिरे कारबाही : प्राधिकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि केही एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नतिरेपछि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कारबाही गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा नरहेका तर बाँकी बक्यौता नतिर्ने विभिन्न सात एयरलाइन्सलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । ती एयरलाइन्सलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ ।

बक्यौता रकम नबुझाउने एयरलाइन्सलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले सात दिनभित्र एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नबुझाए कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार बक्यौता बुझाउने सात दिने समय सकिएपछि बक्यौता रकम नबुझाउने सम्बन्धित एयरलाइन्सका सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण रोक्नेदेखि बैङ्क खाता रोक्का गरिनेछ । महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘यो सूचनापछि तुरुन्तै प्रवेशाज्ञा रोक्का हुन्छ । विदेश भ्रमण र नेपाल भरका बैङ्क खाता रोक्का गरिनेछ ।’

बक्यौता नतिर्ने एयरलाइन्स कम्पनीमा नेकोन एयर, शिवानी एयर, गोरखा एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, सकाइलाइन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डप रहेका छन् । यीमध्ये नेकोन एयरको चार करोड ७२ लाख २५ हजार ३४३, शिवानी एयरले ५५ लाख ५१ हजार ५३, गोरखा एयरको २० लाख ३५ हजार २९ रहेको छ । कस्मिक एयरले तीन करोड ४७ लाख ५८ हजार ७०, सकाइलाइन एयरवेजले सात लाख ८० हजार ४०० एयर काष्ठमण्डपले सात लाख ३८ हजार ४४७ र माउन्टेन एयरले छ लाख १० हजार ८३४, बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ताकेतापछि कर्णाली एयरले बक्यौता तिरेको छ । बक्यौता नतिर्ने अन्य एयरलाइन्सलाई कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको बक्यौता नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुनअनुसार सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल उपर हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार ती सञ्चालक तथा कम्पनीले भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सेवा लिन नपाउने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस