काठमाडौँ। स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयका कारण नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पार्टी सचिवालय बैठकमा औपचारिक रूपमै चुनावमा सहभागी हुने प्रस्ताव राखेपछि पार्टीमा विवाद बढेको हो ।

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको पाँच सदस्यीय सचिवालय बैठकमा विप्लवको प्रस्ताव नै अल्पमतमा पर्‍यो । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार चुनावमा सहभागी हुने प्रस्तावको पक्षमा विप्लवसँगै पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र चुनावमा विपक्षमा हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ उभिए ।

सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगर दुवै पक्षमा नखुलेपछि सचिवालय बैठकमा विप्लवको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्‍यो । दुई दिनसम्म बसेको बैठक विना निष्कर्षमै टुङ्गियो । आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि विप्लवले दुवै पक्षमा नखुलेका सन्तोष बुढालाई सँगै गाडीमा लिएर कपिलवस्तु हिँडे ।

शुक्रबारका लागि तय भएको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी महासचिव विप्लवले चुनावी प्रस्ताव पेस गर्ने र त्योभन्दा पहिले सचिवालयमा एकमत बनाउने प्रयास गरेका थिए । कपिलवस्तुमा बुधवार पुनः सचिवालय बैठक बस्ने भनिए पनि पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड काठमाडौँ रहेका कारण बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

विप्लवले बैठकमा पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको र जनताबाट अलग्गिने भन्दै चुनावमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिएको एक सचिवालय सदस्यले नेपाल प्रेससँग बताए । महासचिव विप्लवको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका सुदर्शन र कञ्चन अहिले क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएको र चुनावको नतिजा जनताको पक्षमा नआउने बुझाइमा छन् । बैठकमा उनीहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसहित त्यसपछिका निर्वाचन बहिस्कार गरेको औचित्य पुष्टि नहुने बताएका थिए । विप्लवको प्रस्ताव अनुसारै चुनावमा जानुपर्नेमा प्रवक्ता प्रकाण्डले भने जोड दिएका थिए ।

विप्लवले अलग–अलग गरेको छलफलमा चुनावमा जान तयार भए पनि बैठकमा बुढामगरले चुनावी नतिजा जनताको विपक्षमा आउने मत राखेका थिए । नेता बास्तोलाले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा चुनावमा जानु ठिक नहुने बताउँदै चुनावमा सहभागी हुने भए अहिलेसम्म बहिस्कार गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अर्का सचिवालय सदस्य सुदर्शनले पार्टीका नेता कार्यकर्ता अझै पनि जेलमै रहेको र जनमत सङ्ग्रहको नारा लगाएर संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा जानु राजनीतिक बेइमानी हुने धारणा राखेका थिए ।