काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन आगामी चैत १३ गतेदेखि सुरु गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले वर्षे अधिवेशन अन्त्यको ६ महिना पुग्न दुई दिनअघि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको बताइन्।

गत असोज १५ गते देखि आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेशसभालाई हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिन प्रदेश सरकारले ६ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ।

प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा छन्। प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन्।

यसै गरी, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयक समितिमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५७ कानुन बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले एकल अधिकारका कानुन बनाउने क्रममा लगभग अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ। ‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। अब हामीले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छैन’, उनले भनिन् ।

उनले संघीय सरकारले साझा अधिकारको कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू बनाउन नसकिरहेको बताइन्।

यस्तै, बिहीबारको बैठकले विभिन्न निर्देशिका तथा नियमावली स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७८, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली २०७८ र प्रदेश वन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ।