२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सकिन्न : स्वास्थ्य मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई थप तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयले दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन पनि सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान भइरहेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

दोहोरो सहमतिअनुसार समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई केही प्रदेश, स्थानीय तहहरूले दरबन्दी रिक्त नभएका कारण हाजिर गराउन नसकिने भनी फिर्तासमेत गर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही प्रदेश, स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई सहमति दिई थप तलब भत्ता मागसमेत गर्दै आएको पाइएकाले रिक्त दरबन्दीमा मात्रै सहमति दिन आग्रह गरिएको छ ।

“मन्त्रालयबाट दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता व्यवस्था नगरिने हुँदा त्यहाँ कार्यालयले सहमति दिँदा दरबन्दी यकिन गरेर मात्रै सहमति दिन र अन्यथा सम्बन्धित तह नै जिम्मेवार हुने मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोधानन्तर घाटा बढेको र अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा रहेकाले यसलाई उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस