काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आजको बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सांसदहरू गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सांसद गुरुङले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गराउनु परेको तर्क गरेका थिए ।

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा असक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐन विपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत अभियोगका साथ महाअभियोग प्रस्तावक दर्ता गर्नुपरेको बताए । सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा नेकपा (एमाले)का चार, नेपाली काँग्रेस र माओवादीका दुई/दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले महअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परीक्षण गर्नेछ ।