२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्ने भएको छ ।

आज बसिरहेको मन्त्रीपरिषद्ले नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा श्रम सहकारी घुसाएपछि को ११ औँ पटक संशोधन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, आज बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ औँ संशोधन पारित गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै व्यवसायीहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूको माग आजको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सम्बोधन गर्ने जानकारी गराइसकेका छन् । नियमावलीको ११ औँ संशोधन भएपछि एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

एउटा कम्पनीले एक पटकमा ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउँदा निर्माण क्षेत्रले गति लिने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस