काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको सङ्घीय संसद्को निर्णयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलवार एमसीसीको अमेरिकास्थित केन्द्रीय कार्यालयले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै एमसीसी पारित गर्ने अधिकारी सधैँ नेपाललाई रहेको जनाएको छ ।

नेपालले २७ फेब्रुअरीमा एमसीसी सहयोग सांसदबाट पारित गरेको हो । कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको एमसीसीले जनाएको छ ।

‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न सक्षम बनाउँछ, जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ एमसीसीले भनेको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ८० प्रतिशत रहेका २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालले अतुलनीय र अतुलनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । एमसीसी र अमेरिकी जनता यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छन् र देशलाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य र पूर्व तयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू र थपमा सहयोग गरेका छन्,’ एमसीसीले भनेको छ ।

नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ र हामी देश, यसको लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई समर्थन गरिरहनेछौँ ।

आफ्नो स्थापना भएको करिब २० वर्षमा एमसीसीले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकहरूमा लगानी र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर विश्वभर गरिबी निवारण गर्न मद्दत गरेको जनाएको छ । जसमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरू प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने विषय समावेश भएको उसको भनाइ छ ।