काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उमेद्वार हुन चाहे राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको निस्सा (प्रमाण) उम्मेदवारीसँगै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर कानुनी धरातल विना आयोगले आचारसंहितामार्फत यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले परिमार्जनका लागि फेरि आयोगमा फर्काउने तयारी गरेको छ । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो कार्यकाल सकेर फेरि उम्मेदवार भएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य पार्नुहुँदैन भन्ने मन्त्रालयमा धारणा बन्यो ।’

मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई यसबारे अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ र आचारसंहिताको मस्यौदा परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाउने तयारी छ ।