२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले स्थानीय चुनावका लागि माग्यो ८ अर्ब १४ करोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । २०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायतासमेत गरी ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । यस पटक माग गरिएको रकम गत निर्वाचनमा भन्दा करिब ८१ करोड बढी बढी हो ।

पाँच वर्षमा भएको मुल्यबृद्धि, करिब ३८ लाख मतदाता थप हुनु, कर्मचारीको तलबमा भएको बृद्धिलगायत कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले भनेको छ,‘विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको १०० प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’

यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटक करिब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस