२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी टेबल गर्नेबारे माओवादी असहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयता परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले असहमति राखेको छ ।

बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सदस्यहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने निर्णयमा राखेको असहमति राखेका हुन् ।

एमसीसीका कतिपय बुँदा घातक भएको भन्दै त्यो संशोधन नगरी टेबल गर्न नहुने उनीहरूको मत छ ।

असहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने, कतिपय बुँदाहरू परिमार्जन र संशोधन हुनुपर्ने र संसद सुचारु हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौं । तसर्थ राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको कुनै सुनिश्चितता नभएको, संसद अवरुद्ध नै रहेकोले एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस