२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि खोटाङका ६२ विद्यालय छानिए

अ+ अ-

खोटाङ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि खोटाङका ६२ सामुदायिक विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयानुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका चार हजार १५७ सामुदायिक विद्यालय छनोट गर्दा खोटाङका ६२ विद्यालय परेका हुन् ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहबाट आवेदन परेका विद्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खोटाङले सिफारिस गरेको आधारमा विभिन्न चारवटा कार्यक्रमका लागि ६२ विद्यालय छानिएको जनाइएको छ ।

जसमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि २४ वटा चारकोठे भवन निर्माणका लागि १८ वटा, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १९ वटा र बाली विज्ञान विद्यालय स्थापनाका लागि एउटा विद्यालय छनोटमा परेको हो ।

जिल्लाबाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नौ सामुदायिक विद्यालय छानिएका छन् ।

यस्तै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, ऐसेलुखर्क, खोटेहाङ र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका समान आठ–आठवटा, बराहपोखरी गाउँपालिकाका पाँचवटा, साकेला, जन्तेढुङ्गा, रावाबेँसी र केपिलासगढी गाउँपालिकाका समान चार–चारवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि छ लाख ५० हजार, बाली विज्ञान विद्यालय स्थापना (नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान) का लागि २८ लाख चार हजार ५७० रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सरकारले विसं २०७७ बाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा ४९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस