२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी पारित नभए नेपालले दुः ख पाउँछ: डा. रामशरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसी सम्झौताबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न आमन्त्रण गरिएका पूर्वमन्त्री महतले एमसीसीको कार्यान्वयन नेपाल सरकार मातहतको एमसीए नेपालले गर्ने भएकोले अमेरिकी हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेका हुन् ।

बैठकपछि पत्रकाहरूसँग कुराकानी गर्दै डा। महतले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरे ।

महतले भने, ‘एमसीसी २००४ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको विषय हो । नेपाल २०१२ देखि नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा एमसीसीसँग जोडिएको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति २०१८ मा आएको हो । इण्डो प्यासिफिक एमसीसीभन्दा नयाँ विषय भएकोले यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

उनले एमसीसीबारे प्रश्न उठाइएका विषयहरू निराधार रहेको बताए ।महतले भने, ‘बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षणको अधिकार नेपालसँगै छ । यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले बनाएको एमसिए नेपालले गर्ने हो । एमसीसीबारे भ्रमणपूर्ण प्रचार भएको छ ।’

उनले एमसीसी कुनै देशको विरुद्धमा पनि नभएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी बीआरआईको विरुद्ध होइन । चीनको विरुद्ध पनि होइन । यो कुनै देशका विरुद्ध नभएर नेपालको विकासका निम्ति आवश्यक विषय हो ।’

उनले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाललाई गम्भीर क्षति हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस