काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।
 
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआई)द्वारा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । “जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ”, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”
 
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उहाँका मत छ । “राहदानी बनाउँदा फोटो र औँठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ”, उनले भने, “त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ ।”
 
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए।
 
“बाहिर रहेका नेपालीको तथ्याङ्कमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्छ”, उनले भने, “४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइनुहुँदैन ।”
 
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताउनुभयो । सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो ।
 
“संविधानले नागरिकबिच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौँ । यसले कुनै सीमा छुट्याउदैन । प्रविधिको सहयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ”, उनले भने, “राज्यले खाली व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठुलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
 
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कामलाई हेर्नुपर्ने बताए । “फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसियाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेको छ । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ”, उनले भने। कार्यक्रमको सहजकर्ता अधिकारकर्मी सरु जोशीले ‘नोट चले पनि भोट नचलेको’ भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताए ।