२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लाका ६९ हजारले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप

अ+ अ-

खलङ्गा । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका करिब ८५ प्रतिशत नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

जिल्लाका ६९ हजार ३३२ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको जनस्वास्थ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर सार्कीले जानकारी दिए ।

कूल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ४८८ नागरिकले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । बुस्टर खोप दुई हजार ८८ जनाले मात्र लगाएका छन् । सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिका नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

नगरभित्रका २५ हजार ९९३ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप १३ हजार ९७२, दोस्रो खोप ११ हजार ७९४ र बुस्टर खोप एक हजार २२७ जनाले लगाएको चन्दननाथ नगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक क्षेत्रबहादुर महतले बताए ।

पातारासी गाउँपालिकामा पहिलो खोप नौ हजार ४६६, पूर्ण खोप सात हजार ३१५ र बुस्टर १७३ जनाले लगाएका छन् । त्यस्तै कनकासुन्दरीमा कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप ६ हजार १०७ र पूर्ण खोप चार हजार ४३६ जनाले लगाएका छन् । सिञ्जामा पहिलो खोप पाँच हजार ३५४ र पूर्ण खोप चार हजार ७६ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । गुठीचौर गाउँपालिकामा पहिलो खोप सात हजार ५२६, पूर्ण खोप चार हजार ६५७ र बुस्टर खोप ४०७ जनाले लगाएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

तातोपानी गाउँपालिकामा पहिलो खोप सात हजार ४४१ र पूर्ण खोप चार हजार ६१६ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् भने तिलामा पहिलो खोप पाँच हजार ९५४ र पूर्ण खोप तीन हजार ५९४ जनाले लगाएका छन् । हिमा गाउँपालिकामा पहिलो खोप ६ हजार १९७ र पूर्ण खोप चार हजार ६० जना र बुस्टर १७८ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कार्यालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताए । पहिलो चरणको खोप लगाउन यहाँका नागरिकले मानेका थिएनन् । परीक्षणका लागि खोप आएको भन्दै धेरैले खोप लगाउन नमानेका हुन् । पछिल्लो समयमा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य खोपकार्ड लागू गरेपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढेको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए ।

हवाई सेवा लिन, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा सेवा लिन र सार्वजनिक भेला, गोष्ठीमा सहभागी हुन अनिवार्य रूपमा खोपकार्ड बोक्नुपर्ने नियम सरकारले लागू गरेपछि खोप लगाउन नागरिकलाई आकर्षित गरेको स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख बताउँछन् ।

एक लाख राहत वितरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका प्रतिघरपरिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जुम्लाका २२ मृतकका परिवारमध्येका हकवालालाई रकम उपलब्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले बताए ।

पहिलो चरणको कोरोना सङ्क्रमणमा जुम्लाले मृत्यु बेहोर्नु परेको थिएन । दोस्रो सङ्क्रमणले मृत्यु भएका व्यक्तिका घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस