२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच विधेयकमाथि संशोधनको सूचना पेस गर्न ७२ घण्टे समयसीमा

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका पाँच विधेयकमाथि संशोधनको सूचना पेस गर्न ७२ घण्टे समयसीमा दिएका छन् ।

सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको सातौँदेखि नवौँ बैठकका क्रममा प्रदेशसभामा सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत भएका पाँच वटै विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएपछि कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १५, व्यवस्थापन कार्यविधिको नियम ९ को उपनियम १ अनुसार संशोधनको सूचना पेस गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले सभामा प्रस्तुत गरेको ‘सहकारी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७७, ‘शान्ति तथा पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ माथि संशोधनको सूचना दिन ७२ घण्टे समयसीमा प्रारम्भ भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले सभामा प्रस्तुत गरेको गैरसरकारी विधेयक ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ माथि संशोधनको सूचना दिन प्रदेशसभा सदस्यलाई ७२ घण्टे समयसीमा प्रारम्भ भएको बताए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन १६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस