२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङलाई नियमन गर्छौँ : अर्थमन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्ता अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने बताएका हुन् ।

‘नयाँ प्रविधिको विकास आफैँमा मानव जातिको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, त्यसका नकारात्मक पक्ष पनि छन्,’ शर्माले भने,’हाइपर फन्ड, बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोगले पुँजी पलायन भइरहेको छ, त्यसबारे अनुसन्धान र नियमन गर्न कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले संरचनात्मक सुदृढीकरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताए । कतिपय ऐन नियमलाई विकास मैत्री बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले सेवालाई डिजिटाइज नगर्दा पनि सरकारी काम ढिलाइ हुने गरेको बताए ।

‘योजना छनोटमै समस्या छ, जनशक्ति कम छ,’ उनले भने,’अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

खर्च प्रणालीमा गुणात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले तीन तहका सरकारले कार्यक्रमको डुप्लिकेसन नहुने गरी काम गर्नुर्ने अवस्था पनि रहेको बताए ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रणालीमा परिवर्तन नगरेसम्म असारमै ३०-३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहको चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण आर्थिक वृद्धिमा १ प्रतिशत योगदान पुग्ने उनको आकलन छ ।

‘बजेटमा जुन रकम विनियोजन गरिएको छ, त्यसमा खर्च नगरी थप रकम माग्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने,’चुनाव, मल खरिद लगायतका लागि थप स्रोत आवश्यक परेको छ, बाढी पहिरोको क्षतिपूर्तिको माग छ,, यसले बजेटमा चाप परिरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस