२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मौज्दात खोपको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभिलेख सार्वजनिक नगर्ने ६ जिल्ला र एक सय नौ स्थानीय सरकारलाई तत्काल मौज्दात खोपको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले २१ माघसम्ममा सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई मौज्दात खोप विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सो निर्देशनअनुसार सातै प्रदेश, ७१ जिल्ला तथा ६४४ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका थिए । तर, हालसम्म विवरण प्रविष्ट गर्न ६ जिल्ला र एक सय नौ स्थानीय तहलाई खोपको मौज्दात यथाशीघ्र अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको मौज्दात र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलगायतका सबै व्यक्तिहरूको विवरण डिएचआइएस–२ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस