२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकास खर्च किन भएन भनेर सधैँ भनिराख्नु राम्रो भएन : अर्थमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवलाई बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नहुने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको चालू आवको हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ‘खर्च गर्नुहोस्’ भनेर सचिवलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका हुन् । ‘पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारबार यस्तो बैठक गर्नु आवश्यक होइन राम्रो कुरा होइन’, उनले भने, ‘समस्याको सहजीकरण गर्नु ठिकै हो । तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबाबको रूपमा दबाब दिइरहनुपर्ने कुरा ठिक संस्कार होइन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

यसै गरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुनसक्ने/नसक्ने योजनाको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिए । जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै उनले खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाको सूची बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उनले भनेका हुन् । त्यस्तै उनले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ–आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेष गरी अग्रसरता लिएर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिए । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस