१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान र कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन : गृहमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संविधान र कानुनको पालना गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले कानुनको पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

युनियनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि कानुन विपरीतका कार्य भइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

‘सरकारको दायित्व संविधान र कानुनको पालना गर्नु हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘कानुन विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, मन्त्री खाँणले भने ।

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए । युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएका गैर न्यायिक घटनाका दोषीलाई कानुन अनुरुपको कारबाहीको माग गरेको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलगायतमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोध गर्दै युनियनले कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘असहमतिका विषय भए छलफल र कानुनी रुपमा समाधान गर्न सकिनेमा कानुन नै हातमा लिएर भएका गैर न्यायिक कार्य उपर सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्ति: गरोस्’, युनियनले गृहमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस