२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको सुझाव

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारः प्रमुख मुद्दा र समाधान, (कोभिड महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता, शिक्षक पेसागत विकास सहयोग र जवाफदेहिता, तीन सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्ध इत्यादि)’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग शैक्षिक क्षेत्र देखिएका समस्या समाधान र त्यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य भएको बताए ।

यसैगरी उनले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन अगाडि बढेको जनाउँदै आएका सुझाव निकै गहन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले ऐन निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिइने जनाए ।

अन्तरक्रियामा विद्यालयको नक्साङ्कन, शिक्षक पदपूर्ति, राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रदेशमा न्यूनतम एकवटा बूढानीलकण्ठ विद्यालयको गुणस्तरमा विद्यालय निर्माण गर्न उनले सङ्घीय सरकारलाई सम्झाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस