निजामती सेवाको क्षयीकरण « प्रशासन
Logo ८ जेष्ठ २०७९, आइतबार
   

निजामती सेवाको क्षयीकरण


८ माघ २०७८, शनिबार


शासनमा प्रशासन होइन, राजनीति अगाडि देखिन्छ। तर राजनीतिले आफ्नो दर्पण प्रशासनमा हेर्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धको विषयमा थुप्रै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस भएका छन् । विड्रराे विल्सनले राजनीतिभित्र प्रशासनको अन्त्यको घोषणा गरेका थिएनन्, राजनीति र प्रशासनको भूमिका प्रष्ट पारेका थिए । ‘राजनीतिभित्र प्रशासन र प्रशासनभित्र राजनीतिको अस्तित्व समान छ’, उनले भनेका थिए । कुनै न कुनै रूपमा राज्यभित्र प्रशासन रहन्छ र त्यो राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने उनको मान्यता थियो । राजनीतिले स्रोत, शक्ति र अधिकारबाट राज्य सञ्चालन गर्छ तर सार्वजनिक प्रशासनको सहयोगविना कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई अभेद्य सम्बन्धको रूपमा उनले व्याख्या गरे । उनको धारणा आजसम्म सबै राजनीति प्रणालीहरूमा उत्तिकै देखिएको छ ।

अङ्ग्रेजले भारतमा राजनीतिबाट होइन, कर्मचारीतन्त्रबाट शासन गर्‍यो र पछि कर्मचारीतन्त्र राजनीति भन्दा बलियो हुँदैन भन्ने प्रमाणित भयो । अङ्ग्रेजले छोडेपछि पनि आजसम्म त्यहाँ कर्मचारीतन्त्र बलियो छ तर राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको सम्मान गर्छ । नीतिमा हस्तक्षेप गरेको सुनिँदैन । नेपालमा त्यही कर्मचारीतन्त्रको विशेषता आयो तर राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई आफूसँग डोर्‍यायो । कर्मचारीतन्त्र आफू स्वतन्त्र भएन । राजनीतिसँग कर्मचारीतन्त्र क्रमशः विलय हुँदै गए जस्तो देखिन्छ ।

पाटी र चुनावी भविष्य, भाेटर्स र कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्तिमा राजनीतिले ध्यान दिन्छ । यो बाहेक अरू कुरामा प्रशासनको स्वार्थ राजनीतिले बुझ्दैन । कर्मचारीतन्त्रले वृत्ति विकास भविष्य, प्रतिष्ठा बाहेक राजनीतिसँग अरू कुराको माग गर्दैन । यिनै दुइटा अभीष्ट पूरा गर्न राजनीति र प्रशासन एक आपसमा मिलेको जस्तो देखिन्छन् । तर दुवैको मूल स्वार्थ जनसेवा, सुशासन, देश विकास र जनताको खुसी नभएसम्म राजनीति र प्रशासनको अवैध सम्बन्ध रहन सक्दैन । स्थापित देशहरूमा लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम, सुशासनमा राजनीतिकरण र प्रशासनका लक्ष्य बिचमा फ्यूजन हुन्छ । त्यहाँ दुवैका स्वार्थ जनमुखी शासनमा हुन्छ। छुट्टै देखिँदैनन् । प्रशासनको निजीकरण र राजनीतिको लाेतान्त्रिकरणले शासनलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ।

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध र भूमिकाका विषयमा थुप्रै वादविवाद जन्मिए । जुनसुकै शासन व्यवस्था र प्रणालीमा पनि सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका चाहिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको विषयमा थुप्रै विकल्पहरू खोजियो । उत्तम विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो भन्ने मानिएको छ । १९८० को दशकपछि कर्मचारीतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने धारणा अगाडि आयो तर मुख्य विषय सेवा प्रवाह थियो । कुनै न कुनै‌ रूपको प्रशासनले सरकारी संयन्त्रको रूपमा सेवा प्रवाह गर्नै पर्छ, यो नै कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रका विशेषता फेरिन सक्छन् तर कर्मचारीतन्त्रको रूप एउटै हुन्छ।राजनीतिको नीति जनतासम्म पुर्‍याउन कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ भन्ने सार्वजनिक प्रशासनको पुरानो र आधुनिक मान्यता हो ।

नेपालमा निजामती सेवाको विकास २०१३ पछि नीतिगत रूपमा स्थापित भयो । कर्मचारीतन्त्रको बस्तुगत व्याख्या यहीँबाट सुरु भएको हो । तर आजसम्म निजामती सेवा स्थापित भएको छैन । राजनीतिले प्रशासनलाई दोष लगाउने र प्रशासनले राजनीतिको दोष देख्ने प्रवृत्ति यथावत् छ ।हाम्रो प्रशासन भारतबाट अङ्ग्रेजले विकास गरेको स्वरूपमा छ । भारतमा राजनीतिभित्र प्रशासन कठोर छैन तर प्रशासन भित्र राजनीतिले अनुशासन राखेको छ । नेपालमा राजनीति र प्रशासनले एक आपसमा दोषहरू लुकाउँछन् तर देखाउँदैनन् । दुवैको दोष आशयमा छ । हाम्रो राजनीति आफ्नो अनुकूलको प्रशासन खोज्छ ।

प्रशासन, प्रतिकूल राजनीति मन पराउँदैन । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासका विषयमा राजनीति कठोर छैन । आफ्नै कठोर नीति बनाउँदा राजनीतिलाई दोष दिने गर्छ प्रशासन । राजनीतिको अर्को पाटो उपयोगवाद प्रशासनले नबुझे जस्तो गर्छ नेपालमा, लामो समयसम्म शासन नगर्ने राजनीतिले प्रशासनलाई उपयोग गर्न खोज्छ । प्रशासनले छोटो समयको सरकारलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छ र विवाद उत्पन्न भइरहन्छ । पाँच वर्ष राजनीतिले सरकार चल्ने हो भने प्रशासन संयन्त्र स्थिर हुन सक्थ्यो । तर २०१३ देखि हालसम्म निरन्तर २ वर्ष शासन गरेका सरकारहरू आजसम्म छैनन् । यसको परिणाम प्रशासनमा पनि देखिन्छ । प्रशासन भित्रको नीतिगत अन्यौलता, वृत्ति विकासमा अनुत्प्रेरित नीतिहरूले प्रशासनको जग बलियो भएकै छैन । यसैमा राजनीति र प्रशासन दुवै रमाएका छन् र एक आपसमा दोषारोपण गर्छन् । जनमत र योग्यता दुवैको खिल्ली उड्दै गएको छ ।

प्रशासनले राजनीतिको देवत्वकरण गर्ने र राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको मर्दन गर्ने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ । निजामती सेवा स्वरूप नै अहिले अन्योलमा छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई आफ्नो स्वरूप दिन सकेन । सङ्घीयतासँगै निजामती सेवा विखण्डित हुँदै गएको छ । नीतिहरू भङ्ग हुँदै छन् । तीन तहको सरकारमा तीन प्रकारको नीति बन्दै छ । यसलाई समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा एकीकरण गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसले भोलि योग्यता प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउने निश्चित छ । राजनीतिले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी संयन्त्र खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर सिद्धान्त र व्यवहारबाट खारिएको कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो सङ्गठन, संस्था र सिद्धान्तलाई राजनीतिमा समर्पण गर्नु ठुलो भूल हुँदै छ । वृत्ति विकासका फरक आधारहरूले कर्मचारीलाई जनमुखी बनाउँदैन । हाम्रोमा कर्मचारी संयन्त्र राजनीति विश्वासमा विभाजित छ । कर्मचारी भित्र नै गुटउपगुट छन् । राजनीति परिवर्तनको अवसर लिन तल्लीन छन् कर्मचारीहरू ।

पछिल्ला दिनहरूमा निजामती सेवाको क्षयीकरण हुँदै छ । के सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरू धेरै भएकै हुन् ? अतिरिक्त समूह र मन्त्रालयको बरन्डामा थन्क्याएर राख्नुभन्दा आवश्यकता छैन भने दरबन्दी काटिदिए हुन्छ । प्रशासनका उच्च तहहरूको सही उपयोग नगर्दा यसले समग्र प्रशासन र तल्ला तहरुमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर गर्छ ? नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ । विगतमा निजामती सेवालाई रिसाइज गर्न विभिन्न नीति ल्याएकै हो । २०४९ सालमा ३० वर्षे पदावधि कायम गरियो । गाेल्डन हेन्सेकका नीति र शासकीय सुधारका कार्यक्रम पनि आए । तर निजामती सेवालाई रि-साइज गर्न सकिएन । आवश्यकता नभएका ठाउँमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, बढुवा हुने र दरबन्दी अनुसार मानिस नजाँदा झन् विकृति बढेको छ । सङ्घीयतापछि समायोजनको नाममा थुप्रै दरबन्दी थप भए । प्रदेश, स्थानीय तहहरूले सेवा आयोग गठन गरेर आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि हालका कर्मचारीलाई कहाँ समायोजन गर्ने चुनौती छ ।

शाखा अधिकृतहरुकाे विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । नयाँ पदहरूको अन्तरवार्ता रोकिएको छ । विभिन्न तह र पदका स्थानीय र प्रदेश तहमा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको छ । निजामती सेवा ऐन सहित एकीकृत सेवा नहुँदा भोलि विकृति बढ्ने निश्चित छ । केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय कमजोर बन्दै छ । कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय र नीतिगत विषयमा अडान राख्न सकेको छैन । आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने नेतृत्वबाट सुधार सम्भव होला जस्तो छैन । अहिले यस्तो नीतिगत अन्यौलता हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । मानाै केही भएकै छैन । आफ्नो पद धरापमा पर्दा समर्पण हुने तर समग्र निजामती सेवा धरापमा पर्दा वास्ता नगर्ने प्रशासनिक नेतृत्वबाट सुधार सम्भव छ र ? यस्तै स्थिति रहनु भन्दा माथिल्ला तहमा सोझै राजनीतिक नियुक्ति गरेर प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान गरे हुन्छ । कमसेकम यसबाट राजनीतिक सन्तुष्टि त प्राप्त हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र निजामती प्रशासनका अङ्गहरू दिग्भ्रमित छन् । सरुवा-बढुवा अनिश्चित छ । आवश्यकता हैन, शक्तिका आधारमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना हुन्छ । पदको दायित्व के हो विश्लेषण हुँदैन । राजनीतिले पनि विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गर्दा दूरगामी असरको विश्लेषण गर्दैन । मेरो सचिवमा नाम कहिले आउँछ ? भनेर कुरेर बसेका तर त्यसपछि भविष्य अन्योल देख्छन् सहसचिवहरू । स्थानीय तहमा कार्यपालिका र परिषद्को निर्णयबाट धमाधम कर्मचारी बढुवा गरिँदै छ । केन्द्रीय कर्मचारी नीतिको उलङ्घन भइसक्यो । तर केन्द्रीय नीति मूकदर्शक बनेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास अन्यौलता छ । एकातिर श्रेणीगत र अर्कातिर तहगत प्रणालीले यसको मूल सिद्धान्तलाई नै भङ्ग गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गरे भने अहिलेको ठुलो सङ्ख्याको पदलाई कहाँ थन्क्याउने ? चुनौतीलाई अहिले नै राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले सोचेका छैनन् । यसले प्रशासन खाल्टोमा जाँदै छ भन्ने कुरा निश्चित देखिन्छ । बिना अभ्यास विना कारण दरबन्दी सिर्जना गर्दा हामी चुक्यौँ । राजनीतिले भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ जुन कुरा राजनीतिलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । खराबीलाई देखाएर राजनीतिलाई गाली गर्दा कर्मचारीतन्त्रको योग्यता प्रणाली प्रखर बन्दैन । सुधार गर्न पछि पर्ने नेतृत्वले समग्र प्रशासनको मान्यता स्थापित गर्न सक्दैन ।

एकीकृत निजामती सेवा ल्याउनुपर्छ र तहगत व्यवस्था हटाएर एकरूपता हुनुपर्छ हामीले भन्दै आयौ । दरबन्दी र कामको अध्ययन गर्नैपर्छ । करारका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गाको छ । कुन पद र कसले के सुविधा पाउने निश्चित छैन । सरकारी गाडी तेल ड्राईभरको अनियन्त्रित खर्च बढेर गएको छ । यसका पनि नियन्त्रण कसले गर्ने सबै चुपचाप । जनताले कति सुख पाए, सुशासनका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कस्तो छ, कसैलाई सरोकार छैन । हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा सिष्टम बनाएका थिए । सिद्धान्त र व्यवहारबाटमा रहेको प्रणालीले काम गर्दै आएको थियो । निजामती सेवा क्रमशः राजनीति प्रणालीमा विलय हुँदै छ । योग्यता प्रणाली माथि प्रश्न चिन्ह उठ्दै छ ।

कर्मचारी संयन्त्र बलियो भयो भने मात्र सरकार बलियो हुन्छ । निजामती सेवा विषयमा सरकारी धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीयता लागू भएको पाँच वर्ष वर्षसम्म आएको छैन । प्रदेशहरूको अलमलमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको क्षयीकरणले राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको कठोर नीति बनाएर राजनीतिले प्रयोग गर्नुपर्छ । बढी संशोधनीय हुनुहुँदैन । तब मात्र राजनीति माथि प्रशासन र प्रशासनमाथि राजनीतिको विश्वास बढ्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी र बलियो बनाउन सकिन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस