२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यक्ति हत्याको धम्की दिने मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न नागरिक समूहको अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिक समूहले व्यक्ति हत्याको धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

माघ ५ गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्ति हत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै केही नागरिक अगुवाहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चैत ३ गते गौरान वर्वर र पाशविक हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको अवस्थामा मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा निजको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको अपिलमा उल्लेख छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘चर्चित गौर हत्या काण्ड २०६३ चैत ३ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अग्रसरतामा घटाइएको सामूहिक हत्या थियो, जसमा २८ जना माओवादी समर्थक व्यक्तिहरुले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपरेको थियो । वर्वर र पाशविक यस हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको अवस्थामा मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा निजको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको छ ।’

मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको नाम लिएर राउतलाई गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेरा हाली ज्यान लिने धम्की दिएको तथ्यसमेत प्रमाणित हुने श्रव्य-दृश्य सामग्री सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पदको गरिमालाई नसुहाउने, आपराधिक मनोवृत्ति प्रस्ट पार्ने, पुरानो अपराध समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने रेणु यादव जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि पदमा रहन अयोग्य भएको स्वतस् स्पष्ट हुने नागरिक अगुवाको भनाइ छ ।

बहालवाला मन्त्रीले व्यक्ति हत्याको धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डमा सामेल भएको विषयलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल भएको पनि अपिलमा उल्लेख छ । अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘मन्त्री यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त नहुनुले यस्तो हिंसात्मक सोच र कार्य सङ्घीय सरकारको धारणा हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत पैदा भएको छ ।’

मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैँ लिनु अति आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । मन्त्री यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् ।

अपिलमा डा. केदानरनरसिंह केसी, चरण प्रसाईँ, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षितको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : मन्त्री यादवद्वारा सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की

प्रतिक्रिया दिनुहोस