२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसरबारे भोलि औपचारिक वार्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिनेबारे बेलायत र नेपालबिच भोलि शुक्रवारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु हुने भएको छ । नेपाल र बेलायत सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले शुक्रवारदेखि औपचारिक रूपमा नर्स बेलायत लैजानेबारे छलफल गर्न लागेका हुन् ।

बेलायत सरकारको पत्राचारपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाएर वार्ता अघि बढाउन बेलायत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । सोही बेलायतले नेपालस्थित दूतावासका एक अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । जसमा नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन् ।

उक्त टोलीले द्विपक्षीय रूपमा गर्ने छलफलबाट नेपाली नर्सलाई बेलायतमा मिल्ने अवसर र भर्ती प्रक्रिया तय हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डन्डु घिमिरेले जनाएका छन् । छलफलका क्रममा करार अवधि, श्रमिकको हित, सुविधा तथा छनोट विधिलगायत अन्य प्रक्रियाका बारेमा छलफल हुनेछ ।

अनौपचारिक छलफलका क्रममा बेलायतले आफ्ना नर्सहरूले मासिक ४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले सोहीअनुसार तलब दिने प्रस्ताव गरेको थियो । बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेरै नेपाली नर्सलाई आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत अवसर दिन चाहेको बताएको थियो ।

विभिन्न देशबाट नर्स लैजान खोजेको बेलायतले नेपालबाट कति नर्स, कहिलेसम्म, कुन मापदण्ड, विधि, प्रक्रियाबाट लैजान चाहेको हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन ।

यद्यपि बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार जना नर्सलाई रोजगारी दिन सक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अनौपचारिक रूपमा बताएका थिए ।

सरकारीस्तरमै सम्झौता गरेर नर्स लैजान चाहेकोले सरकारीस्तर(जीटुजी) समझदारी गर्न अहिले दुवै देशका श्रम अधिकारीहरू नियमित वार्तामा जुट्दै छन् ।

नर्सका लागि अवसर खुल्ने भएसँगै मन्त्रालयले नेपाली बजारमा उपलब्ध नर्सबारे पनि नर्सिङ काउन्सिलबाट जानकारी लिएको थियो । जसअनुसार नर्सिङ काउन्सिलमा ६६ हजार नर्स दर्ता रहेकामा त्यसमध्ये २४ हजार जना रोजगारी र पढाइका सिलसिलामा देश बाहिर छन् ।

८ हजार नर्स विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवारत रहेको र बजारमा उपलब्ध करिब ३३ हजारमध्ये कति नर्स निजी स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने नभएको जनाइएको छ । नेपालले सरकारी तवरबाटै नर्सलाई ‘केयर गिभर’का रूपमा इजरायलमा पठाइरहेको छ भने व्यक्तिगत तवरमा श्रम इजाजत लिएर नर्सिङकै लागि विभिन्न देश जानेको सङ्ख्या पनि उतिकै रहेको छ ।

हाल नेपालमा एसएलसी गरेर तालिम लिएका, उच्च शिक्षा लिएका, स्नातक गरेका र स्नातकोत्तर गरेकासम्म फरक–फरक प्रकारका नर्सहरू छन् । नर्सको भाषाको स्तर कस्तो हुने र उत्तिर्णाङ्क कति हुनुपर्ने लगायतका कुरा पनि वार्ताबाटै टुङ्गो लाग्नेछ । अङ्ग्रेजी भाषामा निपुर्णले मात्रा यो अवसर पाउने देखिएको छ, जसका लागि छुट्टै भाषा परीक्षासमेत लिने बेलायतको प्रस्ताव थियो ।

नेपालको तर्फबाट औपचारिक वार्ताका क्रममा भाषा, मेडिकल, भिसा, टिकट, बीमादेखि सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस