२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा उत्पादित सामान प्रतिबन्ध लगाउने कानुनमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा उत्पादित सामान प्रतिबन्ध लगाउने एक कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिरहेका बेला सिनजियाङ प्रान्तमा उत्पादित सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एक कानुनमा हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।

चीनले अल्पसङ्ख्यक उइगुर मुस्लिमलाई दमन गरेका कारण जिनसियाङ प्रान्तका सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन अमेरिकाका दुवै सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेट)बाट यसै महिनाको सुरुमा सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

सिनजियाङ प्रान्तमा कपास र सोलर प्यानलको ठुलो आपूर्तिकर्ता हो । नयाँ कानुनमा उक्त प्रान्तमा बनेका लगभग सबै सामग्रीको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ । यसबाहेक, आपूर्तिकर्ताले आयात गरिने वस्तु बाध्यकारी श्रमबाट नबनेको भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले सिनजियाङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई श्रम शिविरमा थुनिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अमेरिकासहित कैयौँ मानव अधिकार समूहले चीनको उक्त कार्यलाई नरसंहारको संज्ञा समेत दिएका छन् ।

तर चीनले सिनजियाङमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिममाथि दमन गरिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस